मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ ऑगस्ट - राज्यात नवीकरणीय ऊर्जेला (Renewable Energy) अधिक गती देण्यासाठी आणि प्रकल्पांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा आणि कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे दोन्ही निर्णय 'महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५ ते २०३५-३६' मध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत.
१. जमीन हस्तांतरण शुल्कात २५% सूट:
कारण: नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेली जमीन ग्रुप कंपनी किंवा उपकंपनीकडे वर्ग करताना, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर मोठा आर्थिक ताण येऊन कामे लांबणीवर पडत होती.
नियम आणि अट: प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आता या शुल्कात २५% सूट दिली जाईल. मात्र, या जमिनीचा वापर केवळ नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठीच करणे बंधनकारक असेल. सूट मिळवून जमिनीचा गैरवापर केल्यास किंवा ती दुसऱ्या कारणासाठी विकल्यास हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.
२. ग्रुप कंपन्यांमधील जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ:
कारण: मुख्य कंपनीने सुरुवातीला जमीन खरेदी करताना एकदा मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरलेले असते. त्यानंतर प्रकल्पासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) कडे तीच जमीन वर्ग करताना पुन्हा मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत होते.
निर्णय: हा दुहेरी आर्थिक भार टाळण्यासाठी SPV किंवा ग्रुप कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे (१००%) माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढेल आणि प्रकल्प वेळेत सुरू होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
