नाशिकसह या ६ जिल्ह्यांत ३० नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू... नागरिकांना मोठा दिलासा

Share:
Main Image
Last updated: 12-Aug-2026

एस.के. खेडकर, (नाशिक) १२ ऑगस्ट - राज्यभरातील मालमत्ता नोंदणी आणि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील वाढती गर्दी रोखण्यासाठी व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या ६ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ३० नवीन सह दुय्यम निबंधक (Joint Sub-Registrar) कार्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुवार, १३ ऑगस्ट २०२६ पासून ही सर्व नवी कार्यालये अधिकृतपणे कार्यान्वित होणार असून, महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण एस. बजाज यांनी यासंदर्भातील शासकीय अधिसूचना जारी केली आहे.

कुठे किती नवीन कार्यालये?

मुंबई: १० नवीन कार्यालये (मुंबई-३३ ते मुंबई-४२)

ठाणे: ५ नवीन कार्यालये (ठाणे-१४ ते ठाणे-१८)

पुणे (हवेली): ५ नवीन कार्यालये (हवेली-२९ ते हवेली-३३)

नागपूर: ४ नवीन कार्यालये (नागपूर-११ ते नागपूर-१४)

नाशिक: ३ नवीन कार्यालये (नाशिक-८ ते नाशिक-१०)

छत्रपती संभाजीनगर: ३ नवीन कार्यालये (छत्रपती संभाजीनगर-७ ते छत्रपती संभाजीनगर-९)

Advertisement

नागरिकांची ताटकळ थांबणार

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वाढत्या उलाढालीमुळे दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि अपॉइंटमेंट मिळण्यातील अडचणी या नवीन कार्यालयांमुळे दूर होणार आहेत. एकाच वेळी ३० नवीन कार्यालये सुरू झाल्याने विद्यमान केंद्रांवरील ताण कमी होऊन नोंदणी प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक होईल.

नरेडको नाशिकच्या प्रयत्नांना यश

नरेडको नाशिकतर्फे दि. ४ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनाद्वारे नाशिक शहर व जिल्ह्यातील दस्त नोंदणी कार्यालयांची संख्या ७ वरून १० करण्याची, शनिवार व रविवार कार्यरत असणाऱ्या कार्यालयांची संख्या वाढविण्याची, सत्रांमध्ये कार्यरत नोंदणी कार्यालयांची संख्या वाढविण्याची तसेच पंचवटी परिसरात स्वतंत्र दस्त नोंदणी कार्यालय सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या मागणीला चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आवश्यक आदेश निर्गमित केले. त्यानंतर नरेडको नाशिकच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथे जाऊन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (IGR) यांची भेट घेऊन या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

या निर्णयासाठी मिळालेल्या सहकार्याबद्दल नरेडको नाशिकने महाराष्ट्र शासनाचे तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार देवयानी फरांदे, नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. राहुल ढिकले आणि नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सीमा हिरे यांचे या मागणीसाठी दिलेल्या सहकार्याबद्दल व पाठिंब्याबद्दल मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाचेही नरेडको नाशिकतर्फे आभार मानण्यात आले आहेत.

या यशस्वी पाठपुराव्यासाठी नरेडको नाशिकचे अध्यक्ष शंतनू देशपांडे, चेअरमन अभय तातेड, व्हाईस चेअरमन सुनील गवादे, उपाध्यक्ष उदय शाह व मरझ्यान पटेल, मानद सचिव भाविक ठक्कर, खजिनदार भूषण महाजन, सहसचिव प्रशांत पाटील व अभय नेरकर, गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्य मुकुंद साबू, हर्षल धांडे, प्रसन्न सायखेडकर, विक्रांत जाधव व रचिता लड्ढा, सहनियुक्त सदस्य पुरुषोत्तम देशपांडे, विजय ललवानी, शाम धेडिया, अश्विन आव्हाड,  नीरज कोठारी, ध्रुव छेडा व सचिन कोठावदे तसेच निमंत्रित सदस्य पवन भगुरकर, गिरीश मलानी, गौरव गुप्ता, विनीत चौधरी व चेतन करे यांनी विशेष प्रयत्न करून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

नाशिक शहर व जिल्ह्याच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाच्या पार्श्वभूमीवर दस्त नोंदणी कार्यालयांची संख्या वाढल्यामुळे नागरिक, गृहखरेदीदार तसेच बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. नागरिकांचा वेळ वाचून दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

नाशिकच्या विकासाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर नरेडको नाशिक भविष्यातही शासन व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून सकारात्मक व सक्रिय भूमिका बजावत राहील, असा विश्वास नरेडको नाशिकतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

Advertisement

Comments

No comments yet.