दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) १२ ऑगस्ट - कृषी क्षेत्रात काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी कृषी विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील '१० टन प्रतिदिन क्षमता' असलेले तेल काढणी युनिट आणि गोदाम उभारणीसाठी पात्र लाभार्थी, शेतकरी, एफपीओ (FPO) व सहकारी संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.
अनुदान आणि योजनेचे मुख्य निकष:
तेल काढणी युनिट (१० टन क्षमता):
अनुदान: प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा कमाल ९ लाख ९० हजार रुपये (जी रक्कम कमी असेल ती).
कशासाठी अनुदान: यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी (डीहलर, सीड क्लीनर, तेल काढण्याचे यंत्र, तेल गाळणी इ.).
अटी: यंत्रसामग्री BIS मानकांची असावी; अर्जासोबत जीएसटी (GST) नोंदणी व अधिकृत पुरवठादाराचे कोटेशन आवश्यक.
गोदाम बांधकाम (कमाल २५० टन क्षमता):
पात्रता: शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था, खासगी/सरकारी उद्योग व CBBOs.
प्रक्रिया: राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र, वखार महामंडळ किंवा PWD कडून मान्य डिझाईन आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक आवश्यक.
FPO साठी कागदपत्रे: सभासद यादी, ३ वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, ७/१२ व ८-अ उतारा (किंवा २९ वर्षांचा भाडेपट्टा), TAN व PAN कार्ड.
महत्त्वाची नोंद:
लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास 'सोडत' (लॉटरी) पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातील. मुदतीनंतर येणारे अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेत अर्ज सादर करावेत.
