मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ ऑगस्ट - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महसूल, कृषी, सहकार, उच्च शिक्षण आणि विधी व न्याय विभागांशी संबंधित ८ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये भूसंपादनाच्या विलंबाने मिळणाऱ्या मोबदल्यावरील व्याजदरातील सुधारणा आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या मोठ्या सवलतींचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ मुख्य निर्णय:
भूसंपादन व्याजदरात सुधारणा: भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्यासाठी 'भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा, २०१३' च्या कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कात माफी: नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) अंतर्गत होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
जमीन हस्तांतरण शुल्कात २५% सूट: नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी विभागात ४ नवीन पदांची निर्मिती: सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी संचालकासह (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची पदे व अपर संचालक, ॲग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांच्या निर्मितीस मान्यता दिली.
किल्लारी साखर कारखान्याला कर्ज मंजुरी: लातूरच्या किल्लारी येथील 'श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्या'ला भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी NCDC कडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. १८ कोटी ९ हजार रुपयांचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल.
खासगी कौशल्य विद्यापीठ नियमांत बदल: स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
समाजकार्य विद्याशाखेचा विस्तार: वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये 'समाजकार्य' ही स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम व अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांत कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन तुकड्यांना मान्यता देण्यात आली.
हदगाव येथे सत्र न्यायालय: नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीवृंद आणि खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली.
