मनोहर शिंदे, (नाशिक) ५ ऑगस्ट - नाशिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसरातील साधूग्रामसाठी आरक्षित जमिनीच्या भूसंपादनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील साधूग्राम प्रकल्पाकरिता आरक्षित असलेल्या १९१.२१ एकर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने २ हजार २६७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी केला आहे.
काय आहे निधीचे वर्गीकरण?
नाशिक महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार साधूग्राम व संलग्न वापरासाठी एकूण ३७७ एकर क्षेत्र आरक्षित आहे. यापैकी सुमारे ९४ एकर क्षेत्र महापालिकेने यापूर्वीच संपादित केले असून, उर्वरित २८३ एकरपैकी १९१.२१ एकर खाजगी जमिनीच्या थेट खरेदीसाठी (भूसंपादनासाठी) २ हजार २६४ कोटी रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी ३ कोटी रुपये असा एकूण २ हजार २६७ कोटी रुपयांचा निधी 'नाशिक–त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणा'मार्फत महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
शासनाने घातलेल्या मुख्य अटी व शर्ती:
वन टाईम सेटलमेंट (One Time Settlement): मंजूर करण्यात आलेला हा निधी केवळ एकदाच दिला जाईल. मूळ प्रकल्पाच्या रकमेत भविष्यात वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी नाशिक महापालिकेची असेल; शासन कोणताही अतिरिक्त निधी देणार नाही.
निधी अन्यत्र वळवण्यास सक्त मनाई: साधूग्राम भूसंपादनासाठी मंजूर केलेला निधी फक्त याच कामासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. निधी किंवा त्यावरील व्याज अन्यत्र वळवल्यास गंभीर आर्थिक अनियमितता मानून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
वेळेत ताबा घेण्याची जबाबदारी: उपलब्ध निधीचे नियोजन करून जमीन विहित मुदतीत ताब्यात घेणे आणि काम रेंगाळणार नाही याची दक्षता घेणे, ही संयुक्त जबाबदारी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची राहील.
थेट RTGS द्वारे वाटप: जमिनीचा अंतिम मोबदला निश्चित करून तो संबंधित भूधारकांच्या बँक खात्यात थेट RTGS द्वारे तात्काळ जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
साधूग्रामच्या जागेबाबत महापालिका आणि महसूल विभागाच्या दरांमध्ये तफावत होती. जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय दर निश्चिती समितीच्या बैठकीत ही तफावत दूर करून मनपाने प्रस्तावित केलेल्या दरांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती आणि मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार नगर विकास विभागाने ही अंतिम मंजुरी दिली आहे.
