नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ५ ऑगस्ट - शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पुन्हा एकदा वादळी सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना, "विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे पूर्णपणे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येवरून मूळ राजकीय पक्षावर किंवा त्याच्या चिन्हावर दावा सांगता येत नाही," असा ठोस दावा न्यायालयासमोर केला.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, "विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचेच नियंत्रण असते आणि राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरतो."
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे
निवडणूक चिन्ह राजकीय पक्षाचे: निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळ पक्षाचे नसून राजकीय पक्षाचे असते. पक्षाने अधिकृत 'ए-बी फॉर्म' दिल्याशिवाय कोणालाही उमेदवारी मिळत नाही. त्यामुळे आमदारांचे बहुमत म्हणजे पक्ष नव्हे.
निवडणूक आयोगाचे दुर्लक्ष: बाळासाहेब ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेनुसार केलेल्या सर्व नियुक्त्या कायदेशीर होत्या आणि त्याची नोंद आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संघटनात्मक बाबींकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.
लोकशाहीसाठी धोकादायक: एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या पाठिंब्याने ज्या पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडण्यात आले, ते लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत गंभीर असून यामुळे निवडणुकीतील जनादेशच निरर्थक ठरतो.
शिंदे गटाचा पलटवार
ठाकरे गटाच्या या युक्तिवादावर प्रतिक्रिया देताना शिंदे गटाचे माजी खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले, "ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पूर्णपणे खोटी बाजू मांडण्यात आली आहे. या युक्तिवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. आमचे वरिष्ठ वकील न्यायालयात योग्य ती खरी बाजू मांडतील."
दरम्यान, सिब्बल यांनी सुनावणीत माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या विधानांचा आणि पक्षघटनेतील कलमांचा दाखला दिला. आजचे कामकाज पूर्ण झाले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (गुरुवारी) दुपारी २ वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे.
