नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ जुलै - पश्चिम आशियामध्ये पेटलेल्या संघर्षाचे सावट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि पुरवठा साखळीवर पडले असतानाच, देशातील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) चौथी विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत देशातील पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी (LPG) व खतांच्या साठ्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या संघर्षाचा भारतीय नागरिकांवर व सागरी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी तातडीने एकीकृत व समन्वित यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
देशात पुरेसा इंधन साठा; शुद्धीकरण प्रकल्प १००% क्षमतेने सुरू
बैठकीदरम्यान मंत्रिमंडळ सचिवांनी भू-राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली. द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG), एलपीजी आणि खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्यांनी दिली. एलपीजी खरेदीच्या स्रोतांचे विविधीकरण करण्यात आले असून, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि कच्च्या तेलाचा साठा समाधानकारक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील शुद्धीकरण प्रकल्प १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कार्यरत असून, देशात इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आगामी रब्बी हंगामासाठी खतांचा अखंड पुरवठा
आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खतांच्या उपलब्धतेचा आणि पर्यायी स्रोतांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा जाणवणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना त्वरित राबवण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी बैठकीत दिले.
सागरी कर्मचारी आणि भारतीय प्रवाशांसाठी विशेष मदत यंत्रणा
संघर्षग्रस्त भागात देशी आणि परदेशी जहाजांवर काम करणाऱ्या भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत बैठकीत विशेष चर्चा झाली. अशा कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेवर माहिती, आपत्कालीन मदत आणि समुपदेशन देण्यासाठी तातडीने यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, परदेशातील भारतीय समुदायाचे या संघर्षाच्या दुष्परिणामांपासून रक्षण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
बैठकीतील मुख्य निर्णय व निर्देश:
एकीकृत देखरेख यंत्रणा: सर्व घडामोडींवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि उपाययोजनांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी सर्व मंत्रालयांनी 'होल ऑफ गव्हर्नमेंट' (Whole of Government) दृष्टिकोन ठेवावा.
नवीकरणीय ऊर्जेवर भर: ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी सौर ऊर्जा आणि बिगर-जीवाश्म इंधनांच्या (Renewable Energy) वापरावर अधिकाधिक भर देण्याचे आवाहन.
नैसर्गिक वायूला प्रोत्साहन: एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उद्योग आणि घरांमध्ये पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (PNG) जोडण्या वाढवण्याचे निर्देश.
