मनोहर शिंदे, (नाशिक) ३० जुलै - महाराष्ट्रातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे डिजिटल मॅपिंग, प्रभावी नियोजन आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी 'महासंपत्ती' पोर्टलवर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय पायाभूत सुविधांची नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही नोंदणी विशेष मोहिमेद्वारे पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाच्या १६ जुलै २०२६ च्या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी आणि निधी वितरणासाठी 'महासुविधा युनिक आयडी' (MHUID) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
'महासंपत्ती' पोर्टल का आवश्यक?
सध्या विविध शासकीय विभाग स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. यामुळे एकाच प्रकारच्या सुविधा पुन्हा उभारल्या जाणे (Duplication) आणि अनावश्यक खर्च वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात. यावर तोडगा म्हणून शासनाने [https://mhuid.msrdc.org.in](https://mhuid.msrdc.org.in) हे युनिक पायाभूत सुविधा पंजीकरण पोर्टल विकसित केले आहे.
'या' सर्व सुविधांना मिळणार डिजिटल ओळख (MHUID):
या पोर्टलवर १ एप्रिल २०२१ पासून पूर्ण झालेल्या, सध्या सुरू असलेल्या किंवा प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व प्रकल्पांची नोंद केली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने:
रस्ते व वाहतूक: राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, पूल, विमानतळ व बंदरे.
इमारती व संस्था: शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, रुग्णालये, पोलिस ठाणी, शासकीय इमारती आणि कारागृहे.
जल व ऊर्जा प्रकल्प: धरणे, कालवे, तलाव, पाणीपुरवठा योजना, वीज केंद्रे व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प.
इतर: पर्यटन सुविधा, वन व प्राणी उद्याने, आरोग्य केंद्रे आणि सिंचन प्रकल्प.
MRSAC द्वारे जीआयएस मॅपिंग; पारदर्शकता वाढणार
या प्रणालीमध्ये 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर' (MRSAC) द्वारे जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (GIS) चा वापर केला जाईल. यामुळे सर्व सुविधांची डिजिटल माहिती एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होईल, ज्यामुळे विभागांमधील समन्वय वाढून निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.
"१५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व संबंधित विभागांनी 'महासंपत्ती' पोर्टलवर नोंदणीची प्रक्रिया विशेष मोहिमेद्वारे पूर्ण करावी. या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे सर्व यंत्रणांसाठी बंधनकारक आहे."
— आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक
