नाशिक, (प्रतिनिधी) २७ जुलै - सार्वजनिक वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडळाने मे. कोर्टासमोर पुरावे दाखल करायचे नाहीत असे लेखी पत्र सादर केल्याने संस्थेच्या नूतनीकरण कामात झालेले रू. 15,79,502 चे आर्थिक नुकसान विनया केळकर, मिलिंद जहागीरदार, स्वानंद बेदरकर यांचेकडून भरून मिळण्याबाबतचा अर्ज धर्मादाय उपआयुक्तांनी पुराव्याअभावी नामंजुर केला आहे.
या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती अशी की, 186 वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयात सन 2014-15 आणि 2015-16 या आर्थिक वर्षात नूतनीकरणाची कामे करण्यात आली. ही कामे करताना तत्कालीन कार्याध्यक्ष विनया केळकर, प्रमुख सचिव मिलिंद जहागिरदार आणि अर्थसचिव स्वानंद बेदरकर यांनी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत ठराव न करता सुमारे 1 कोटी रुपयांच्या ठेवी वेळोवेळी मोडल्या. निविदा सूचना प्रसिद्ध न करता दरपत्रक (कोटेशन) मागवून कामे करण्यात आली. नियमानुसार वास्तु विशारदाची (आर्किटेक्ट) नेमणूक न करता साडे सहा लाख रुपए फी देवून आर्टिस्ट आनंद ढाकिफळे यांची नियुक्ती करून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता मनमानी पद्धतीने कामे करून संस्थेचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले.
याबाबत तत्कालीन कार्यकारी मंडळ सदस्य रमेश जुन्नरे, कर्नल आनंद देशपांडे, गिरीश नातु, देवदत्त जोशी यांनी तत्कालीन अध्यक्ष प्राचार्य कै. विलास औरंगाबादकर यांच्याकडे तक्रारी करून नूतनीकरण कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तक्रारींचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन प्रा. औरंगाबादकर यांनी माहे ऑक्टोबर 2016 मध्ये अँड. श्रीधर व्यवहारे, रमेश देशमुख आदींची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या विनंतीवरून तांत्रिक मुद्द्यांच्या चौकशीसाठी गव्हर्नमेंट अँप्रुव्हड व्हैल्युअर आर्किटेक्ट अनिल चोरडिया यांचा समावेश चौकशी समितीमध्ये करण्यात आला होता.
आर्किटेक्ट चोरडिया यांनी सादर केलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल 29 जानेवारी 2017 च्या वाचनालयाच्या वार्षिक सर्वसाधरण सभेत मांडण्यात आला. या सभेत नूतनीकरण कामासंदर्भात झालेल्या गैरप्रकारांविषयी वादळी चर्चा झाली. या सभेत आर्किटेक्ट चोरडिया यांनी झालेल्या प्रत्येक कामाची तपशीलवार तपासणी करून प्रत्येक कामात संस्थेचे किती आर्थिक नुकसान झाले आहे किंवा काय याची तपासणी करून अहवाल सादर करावा असा ठराव करण्यात आला. तसेच नूतनीकरण कामातील अनियमिततेस जबाबदार असलेले पदाधिकारी विनया केळकर, मिलिंद जहागिरदार व स्वानंद बेदरकर यांचे वाचनालयाचे सभासदत्व निलंबित करण्याचा ठराव मंजुर करण्यात आला.
तद् नंतर 5 मार्च 2017 च्या वाचनालयाच्या विशेष सर्वसाधरण सभेत चोरडिया यांनी सादर केलेला नूतनीकरण कामांचा कामनिहाय तपासणी अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात फेब्रीकेशनच्या कामात 4,79,088, रंगकामाच्या मजुरीपोटी दिलेल्या जादा रकमेमुळे रू. 4,14,854 तसेच सुतारकामाच्या प्लायवुडच्या कामात रू. 6,08,330 चे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच कार्यकारी मंडळाच्या मंजुरीशिवाय व महानगर पालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता बांधलेली मुक्तद्वार विभागाची शेड नंतर पाडून टाकण्यात आल्याने संस्थेचे रू. 77,230 चे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल सभेत मांडण्यात आला. या विषयावर सभेत वादळी चर्चा होऊन सभेने या प्रकारात जबाबदार असलेले केळकर, जहागिरदार, बेदरकर यांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला.
तद् नंतर आर्किटेक्ट अनिल चोरडिया यांनी तत्कालीन कार्यकारी मंडळ, सेवक वर्ग, पुरवठादार, कंत्राटदार, आर्टिस्ट ढाकिफळे यांचे म्हणणे ऐकुन घेतले. तत्कालीन पदाधिकारी केळकर, जहागिरदार, बेदरकर यांना दोन वेळा संधी देवुनही ते चौकशीच्या वेळी आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी आले नाहीत. नूतनीकरण कामातील अनियमितता व आर्थिक नुकसानीसंदर्भातील अंतिम अहवाल वाचनालयाच्या 27 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधरण सभेत मांडण्यात आला.
या सभेत मंजुर झालेल्या ठरावानुसार नूतनीकरण कामात झालेले संस्थेचे आर्थिक नुकसान रू. 15,79,502 तत्कालीन पदाधिकारी केळकर, जहागिरदार, बेदरकर यांचेकडून वसूल करून मिळणेबाबतचा दावा संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीकांत बेणी यांनी 2 एप्रिल 2019 रोजी नाशिकच्या धर्मादाय उपआयुक्तांकडे दाखल केला होता.
या तिघांविरुध्द दावा दाखल केला असला तरी धर्मादाय कायद्यानुसार झाल्या प्रकाराला सर्वच विश्वस्त सारख्या प्रकारे जबाबदार असतात ही बाब सुनावणी दरम्यान स्पष्ट झाल्याने तत्कालीन व विद्यमान विश्वस्त अँड. अभिजित बगदे, गिरीश नातु, देवदत्त जोशी, जयप्रकाश जातेगावकर यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
या दरम्यान वाचनालयाचा 2017 ते 2022 या कार्यकाळाचा निवडणुकीचा फेरफार अर्ज नामंजूर करण्याचा धर्मादाय उपआयुक्तांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केल्याचे निमित्त पुढे करून 21 सप्टेंबर 2023 च्या वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडळाने उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नसतानाही केळकर, जहागिरदार, बेदरकर यांना वाचनालयाचे सभासदत्व पुन्हा देण्याचा आणि मधुकर झेंडे, वसंत खैरनार, श्रीकांत बेणी, हेमंत देवरे आदींचे सभासदत्व रद्द झाले असल्याचा ठराव मंजुर केला. निवडणुक बदल अर्ज प्रकरणात धर्मादाय उपआयुक्तांना सभासदत्वाविषयी कोणतेही निर्देश वा आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही श्रीकांत बेणी यांचे सभासदत्व परत करण्यास वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांनी नकार दिला.
दरम्यान, श्रीकांत बेणी यांनी त्यांचे सभासदत्व रद्द झाले असल्याने प्रस्तुत वसुलीच्या दाव्याचे कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेने वकील नियुक्त करून संस्थेकडे असलेले पुरावे धर्मादाय उपआयुक्तांसमोर सादर करावेत असे विनंतीपात्र अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांचेकडे 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिले आणि तसे मे. कोर्टास देखील कळविले.
दरम्यान, सदर प्रकरणात वाचनालयाच्या वतीने विश्वस्त जयप्रकाश जातेगावकर यांनी कामकाज पाहावे, तसेच अँड. अतुल गर्गे यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडळाने केला.
त्यानंतर वकिलांनी कोर्टात दाखल असलेल्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने मुळ कागदपत्र तसेच आर्किटेक्ट अनिल चोरडिया व अन्य साक्षीदारांचे पुराव्यांचे प्रतिज्ञापत्र मे. कोर्टासमोर दाखल करणे वसुलीचा दावा सिध्द करण्यासाठी आवश्यक होते. परंतु अशी वैधानिक जबाबदारी न पार पाडता प्रस्तुत प्रकरणात आम्हाला कुठलाही पुरावा द्यायचा नाही अशी लेखी पुरशीस विश्वस्त जयप्रकाश जातेगावकर व अँड. अतुल गर्गे यांच्या स्वाक्षरीने मे. कोर्टासमोर 26 ऑगस्ट 2024 रोजी दाखल करण्यात आली.
परिणामतः पुराव्यांअभावी सदर वसुलीचा दावा नामंजूर करण्यात येत असल्याचा आदेश धर्मादाय उपआयुक्त सौ. प्रणीता श्रीनिवार यांनी 10 जुलै 2026 रोजी पारित केला आहे.
कारभारात पारदर्शकता राहावी म्हणुन वाचनालयाचा कारभार चालवताना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था,1950 मधील तरतुदीचे व वाचनालयाच्या घटनेतील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे असे निर्देश वाचनालयाच्या विद्यमान व भविष्यातील विश्वस्तांना या आदेशात देण्यात आले आहेत.
जातीसाठी खावी माती अशी सावानाचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांची कामकाजाची पद्धत आहे. त्यामुळे वाचनालय खड्ड्यात गेले तरी चालेल, वाचनालयाचे कितीही आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल पण, आपल्या न्याती बांधवांना वाचवायचेच हे ठरवून कामकाज झाल्याने भक्कम पुरावे असूनही सदर वसुलीचा दावा नामंजूर झाला आहे. त्यामुळे संबंधितांना सध्या या प्रकरणातून सुटल्याचा क्षणिक आनंद मिळतो आहे. तथापि, उपलब्ध वैधानिक मार्गांचा अवलंब करून वाचनालयाचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून मिळेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे सार्वजनिक वाचनालय नाशिककरांचे श्रध्दास्थान आहे. त्यामुळे चोरांना शासन होईपर्यंत पाठपुरावा करावाच लागेल.
- श्रीकांत बेणी, माजी प्रमुख सचिव, सावाना
वाचनालयातर्फे केस दाखल करताना बेनी यांनी चोरडिया समितीचा अहवाल व सर्व पुरावे दाखल केले होते त्यामुळे नवीन वेगळे काही पुरावे वाचनालय कडे उपलब्ध नव्हते कोर्टाला आम्ही एवढेच सांगितले आम्ही पुरावे सर्व आधीच दाखल केले आहे नव्याने पुरावे दाखल करायचे नाही त्यामुळे कोर्टाचा निकाल आम्हाला मान्य आहे.
- दिलीप फडके, अध्यक्ष, सावाना
