मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ जुलै - भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रवासात आज एक नवा आणि ऐतिहासिक अध्याय जोडला गेला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी महानदी ऑफशोअर खोऱ्यात 'MN-DWN18-1-HD' या पहिल्या मूल्यांकन विहिरीच्या (Appraisal Well) उत्खननाचा अधिकृत शुभारंभ केला. भारताच्या तेल व नैसर्गिक वायू शोध क्षेत्राचा कायापालट करणाऱ्या धोरणात्मक सुधारणांचे हे फलित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महानदीच्या समुद्रातील हे उत्खनन चार खोल समुद्रातील (Deepwater) विहिरींच्या मालिकेतील पहिले पाऊल असून, यासाठी जागतिक दर्जाचे प्रगत ड्रिलिंग तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.
"खोदकामाचा प्रत्येक मीटर आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल"
प्रकल्पाचा शुभारंभ करताना केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, "आज आपण केवळ समुद्राच्या तळाशी खोदकाम करत नसून भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेचा पाया रचत आहोत. या उत्खननाचा प्रत्येक भाग (मीटर) आपल्याला इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, आत्मनिर्भरता मजबूत करण्यासाठी आणि 'विकसित भारत'चा संकल्प पूर्ण करण्याच्या अधिक जवळ घेऊन जाणारा आहे."
पत्रातील व भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे:
धोरणात्मक सुधारणांचे फलित:
गेल्या १० वर्षांत 'ओपन एन्करेज लायसन्सिंग प्रोग्राम' (OALP) आणि हायड्रोकार्बन धोरणांमधील पारदर्शकतेमुळे देशातील ८१% सक्रिय अन्वेषण क्षेत्रे २०१४ नंतर मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच पूर्वी प्रतिबंधित (No-Go) असलेल्या सुमारे ९९% सागरी क्षेत्रांचा शोधासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुंतवणूक आणि प्रगती:
OALP अंतर्गत ३.८ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात १७२ अन्वेषण पट्टे मंजूर करण्यात आले असून, यात ४.३ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची बांधिलकी मिळाली आहे. केवळ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६७४ विहिरींचे उत्खनन करण्यात आले असून ५ नवीन शोध लागले आहेत.
दुहेरी रणनीती:
सरकारची रणनीती एका बाजूला नवीन हायड्रोकार्बन साठ्यांचा शोध घेणे आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यमान तेल क्षेत्रांतून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवणे अशी दुहेरी आहे, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.
ऊर्जा आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
ओएनजीसी (ONGC), ऑइल इंडिया लिमिटेड आणि हायड्रोकार्बन्स महासंचालनालयाच्या (DGH) संयुक्त प्रयत्नांमुळे भारताच्या ऑफशोअर शोधकार्याला वेग आला असून, यामुळे देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयाला मोठी ताकद मिळणार आहे.
