एस.के. खेडकर, (नाशिक) २२ जुलै - विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम २०२६' अधिसूचित केले असून ते १६ जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहेत. या नवीन नियमावलीची तीन महिन्यांच्या आत अंमलबजावणी करणे सर्व शाळा, शालेय बस/व्हॅन मालक, कंत्राटदार आणि चालकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाईल, असा इशारा नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी (RTO) प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
भाडे/शुल्क निश्चिती: शालेय वाहतुकीचे शुल्क आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारे निश्चित केले जाईल.
सुरक्षा यंत्रणा अनिवार्य: सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये जीपीएस (VLTD), पॅनिक बटण, सीसीटीव्ही, प्रत्येक सीटला सीट बेल्ट आणि फायर डिटेक्शन सिस्टिम/अग्निशामक यंत्र असणे सक्तीचे आहे.
कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी: चालक आणि महिला परिचारिकांची वैद्यकीय तपासणी, लेखी नियुक्ती आणि पोलिसांमार्फत पार्श्वभूमी पडताळणी (Background Verification) बंधनकारक असेल.
लहान मुलांसाठी महिला परिचारिका: पूर्व-प्राथमिक ते ५ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या वाहनात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील.
दैनंदिन हजेरी व विशेष सुविधा: विद्यार्थ्यांची चढण्या-उतरण्याची दैनंदिन नोंद ठेवली जाईल, तसेच दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहनात आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
वयोमर्यादा: शालेय बसचे कमाल वय २० वर्षे राहील.
शाळा परिवहन समितीची देखरेख
प्रत्येक शाळेत 'शाळा परिवहन समिती' स्थापन केली जाईल, जी वाहतूक व्यवस्थेवर बारकाईने देखरेख ठेवेल आणि पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल.
कारवाईचा इशारा:
"शासनाने अधिसूचित केलेल्या सर्व नियमांची पूर्तता निर्धारित ३ महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण करावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करत परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाईल," असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
