मधमाशापालनासाठी मोफत प्रशिक्षण... सोबत ५०% अनुदानाची संधीही... असा घ्या लाभ...

Share:
Main Image
Last updated: 15-Jul-2026

दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) १५ जुलै - महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'मध केंद्र (मधमाशापालन) योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, व्यक्ती आणि संस्थांना मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेअंतर्गत मधमाशापालनाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्यावर ५० टक्के अनुदान आणि शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी यांसारख्या विविध सुविधा दिल्या जाणार आहेत. जिल्ह्यातील इच्छुकांनी यासाठी तातडीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयानुसार ही योजना राज्यभर राबविली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मधमाशा संवर्धन, रक्षण आणि ग्रामीण भागात रोजगाराची निर्मिती करणे हा आहे.

कोणासाठी काय आहेत पात्रता निकष?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे स्वतंत्र पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे:

१. वैयक्तिक मधपाळ:

अर्जदार साक्षर आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला असावा.

स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.

निवड झालेल्या उमेदवारांना १० दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.

२. प्रगतशील मधपाळ केंद्रचालक:

अर्जदार किमान १० वी उत्तीर्ण आणि २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा.

स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर किमान १ एकर स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी.

मधमाशापालन, प्रजनन आणि प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.

३. संस्थांसाठी अटी:

Advertisement

संस्था अधिकृतपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

संस्थेच्या नावावर किंवा भाडेतत्त्वावर किमान १,००० चौरस फूट इमारत आणि १ एकर शेती असावी.

प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे.

४. विशेष अथवा छंद प्रशिक्षण:

यात शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होऊ शकतात.

यासाठी ५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या कोर्सचे प्रवेश शुल्क अवघे २५ रुपये आहे.

योजनेचे मुख्य फायदे (Highlights)

५०% आर्थिक सवलत: साहित्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाईल, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम स्वगुंतवणूक करावी लागेल.

हमीभावाची सुरक्षा: उत्पादित केलेल्या मधाची खरेदी शासनाच्या निश्चित हमीभावाने केली जाईल, ज्यामुळे मार्केटची चिंता राहणार नाही.

अधिक माहिती आणि संपर्कासाठी:

योजनेच्या विस्तृत माहितीसाठी व अर्जासाठी इच्छुकांनी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधावा:

जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, गाळा क्र. १६, तिसरा मजला, उद्योग भवन, आयटीआय सिग्नलजवळ, सातपूर, नाशिक.

दूरध्वनी: ०२५३-२३५२७३७ | मोबाईल: ९४२२९८२६२१

Advertisement

Comments

No comments yet.