मनोहर शिंदे, (नाशिक) १३ जुलै - "गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करत अत्यंत गतीने कार्यवाही करावी. शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' (भूजल पुनर्भरण) करणे बंधनकारक असून, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रकल्पांवर संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करावी," असे स्पष्ट निर्देश नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. नदीपात्रात सांडपाणी मिसळणार नाही याची दक्षता घेत ठोस उपाययोजना राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अमित रंजन, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, सहआयुक्त (नगरपरिषद प्रशासन) शाम गोसावी, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख आणि समितीचे अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग उपस्थित होते.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांना तत्परतेचे आदेश
आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदीची स्वच्छता आणि प्रदूषणमुक्ती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगत डॉ. गेडाम म्हणाले, "सर्व यंत्रणांनी आपापली जबाबदारी वेळेत पार पाडणे आवश्यक आहे. नदीतील पाणवेली काढण्यासाठी यांत्रिक पद्धत किंवा मनुष्यबळाचा वापर करून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणांनी तत्परतेने काम करावे."
ऑनलाईन पूररेषेमुळे अतिक्रमणांना बसणार चाप
काही ठिकाणी नदीपात्र बुजवून किंवा अनधिकृत बांधकाम करून नदीचा प्रवाह बदलण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. यावर चिंता व्यक्त करत विभागीय आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाला महत्त्वाचे निर्देश दिले. "जलसंपदा विभागाने नदीच्या पूररेषेची (Flood Line) माहिती तात्काळ अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करावी. यामुळे नदीपात्रातील अतिक्रमणे ओळखणे व त्यांच्यावर धडक कारवाई करणे सोपे होईल," असे त्यांनी नमूद केले.
नदीपात्रात कपडे धुणाऱ्या व्यावसायिक यंत्रणांवर रडार!
काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्याचे काम खाजगी एजन्सींना दिले जाते आणि या यंत्रणा थेट नदीपात्रात कपडे धुवून पाणी दूषित करत असल्याचे समोर आले आहे. अशा खाजगी चालकांवर महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश डॉ. गेडाम यांनी दिले.
मलनिस्सारण प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील प्रलंबित मलनिस्सारण प्रकल्प (STP) तसेच औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (Industrial Waste Management Project) यांमधील सर्व तांत्रिक, प्रशासकीय अडचणी आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) तात्काळ मिळवून हे प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीच्या उत्तरार्धात विविध यंत्रणांनी आतापर्यंत केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि जगबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे व सूचना मांडल्या.
