मनोहर शिंदे, (नाशिक) १० जुलै - शहरात रिअल इस्टेट क्षेत्रात प्रचंड तेजी आणि नवीन बांधकामांचा सुळसुळाट असतानाही, नाशिक महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे उत्पन्न अवघ्या एका वर्षात निम्म्याने म्हणजेच २०४ कोटी रुपयांनी घटल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत अनेक गंभीर वित्तीय विसंगती आणि आकडेवारीचा खेळ करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना महानगरप्रमुख तथा प्रभाग क्र. २४ चे नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी केला आहे. या संपूर्ण महसूल गळतीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि 'सीएजी' (CAG) मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४४ अन्वये मनपा नगरसचिवांना पत्र देऊन आगामी महासभेत प्रशासनाकडून यावर अधिकृत 'लेखी उत्तर' देण्याची मागणीही तिदमे यांनी केली आहे.
एका रात्रीत तिजोरीत ७४१.९८ कोटींचा मोठा 'लेखा घोळ'
श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीवर बोट ठेवत नगरसेवक तिदमे यांनी सांगितले की, "आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या शेवटी (३१ मार्च २०२६) महापालिकेच्या खात्यात ६८१.११ कोटी रुपये अंतिम शिल्लक दाखवली होती. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला (१ एप्रिल २०२६) हीच प्रारंभिक शिल्लक थेट १,४२३.०९ कोटी रुपये दाखवण्यात आली. वित्तीय नियमांचे सरळ उल्लंघन करून एका रात्रीत तब्बल ७४१.९८ कोटी रुपये जास्त कुठून आले? केवळ मनपाची पत मजबूत असल्याचा 'खोटा वित्तीय देखावा' करण्यासाठी हा खेळ रचला गेला असून, याचे 'सीएजी' ऑडिट झालेच पाहिजे."
महसूल बुडवणाऱ्या प्रमुख विभागांचे रिपोर्ट कार्ड:
नगररचना विभाग (५२.४९% ची तूट): आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या विभागाचे उत्पन्न ३८८.८६ कोटी रुपये होते, जे २०२५-२६ मध्ये थेट १८४.७४ कोटींवर घसरले. 'BPMS' ऑनलाईन प्रणाली असतानाही झालेली ही कोट्यवधींची घट अत्यंत संशयास्पद आहे.
४०० कोटींचे कर्ज अन् पालिकेचे दिवाळखोरीकडे पाऊल: मनपाची ३५% पदे रिक्त असूनही आस्थापना खर्च आधीच ४५% वर (१,३२६.९० कोटी) पोहोचला आहे. त्यातच मनपाने उभारलेल्या ४०० कोटींच्या कर्जापोटी वर्षाला ३२ ते ३६ कोटी फक्त व्याज भरावे लागणार आहे. बससेवेचा तोटा आणि व्याजाचे ओझे यामुळे आस्थापना खर्च ५०% ची कायदेशीर मर्यादा ओलांडून मनपा वित्तीय संकटात सापडेल.
जाहिरात महसुलात संशयास्पद सुस्ती: शहरात अनधिकृत होर्डिंग्स, व्यावसायिक मॉल आणि डिजिटल स्क्रीन्स वाढले तरी जाहिरात महसूल ४ वर्षांत केवळ २६.२१ कोटींवरून २८.०९ कोटींवर रेंगाळला. खाजगी एजन्सीजवर मेहेरबानी दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
पाणीपट्टी आणि अतिक्रमण विभागाचा नाकर्तेपणा: लोकसंख्या वाढूनही पाणीपट्टी वसुली ५ वर्षांपूर्वीच्या (६३.३६ कोटी) पातळीपेक्षा घसरून ६०.४४ कोटींवर आली आहे. तर अतिक्रमण मोहिमांवर दरमहा लाखो रुपये खर्च होत असताना संपूर्ण शहरातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न अवघे ११.५५ लाख रुपये दाखवले आहे, जे आश्चर्यकारक आहे.
मुख्य आकडेवारी एका नजरेत (कोटी रुपयांत):
विभाग / घटक - पूर्वीचे उत्पन्न - आर्थिक वर्ष २०२५-२६ - एकूण तूट / फरक
नगररचना महसूल. - ₹३८८.८६ कोटी (२४-२५) - ₹१८४.७४ कोटी₹. २०४.१२ कोटी (घट)
मनपा तिजोरी शिल्लक. ₹६८१.११ कोटी (३१ मार्च). ₹१,४२३.०९ कोटी (१ एप्रिल). ₹७४१.९८ कोटी (संशयास्पद वाढ)
पाणीपट्टी वसुली. ₹६३.३६ कोटी (२१-२२). ₹६०.४४ कोटी. ₹२.९२ कोटी (घट)
अतिक्रमण दंड. -- ₹११.५५ लाख. लाखोच्या खर्चाच्या तुलनेत नाममात्र
"नाशिककरांच्या कष्टाच्या पैशांची उधळपट्टी आणि मनपाच्या तिजोरीतील ही कोट्यवधींची गळती सहन केली जाणार नाही. या सर्व वित्तीय विसंगतींवर प्रशासनाला महासभेत जाब द्यावाच लागेल."
— प्रविण (बंटी) तिदमे, शिवसेना महानगरप्रमुख, नाशिक.
