मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जुलै - इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या सर्व मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या मालमत्तांचा मालकीहक्क, महसूल अभिलेख (रेकॉर्ड) आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असून, याचा सखोल अहवाल पुढील तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर होणार चौकशी
नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकी हक्कातील बदल आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची अतिशय सखोल तपासणी केली जाईल. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली महसूल, जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक (रजिस्ट्रेशन), पोलीस आणि इतर संबंधित विभागांच्या उच्चाधिकाऱ्यांची एक विशेष संयुक्त यंत्रणा कार्यरत केली जाईल.
नाशिकमधील वादग्रस्त ट्रस्ट प्रकरणाचीही चौकशी
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिल यांच्यातील वादग्रस्त मालमत्तांचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, असे असले तरीही या मालमत्तांच्या मालकी नोंदी, झालेल्या व्यवहारांची कायदेशीर वैधता, धर्मादाय आयुक्त (चॅरिटी कमिशनर) कार्यालयातील नोंदी आणि इतर सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीतून समोर येणाऱ्या अहवालाच्या आधारे सरकार आपली अधिकृत भूमिका उच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणार
या मालमत्तांशी निगडित स्थानिक नागरिकांच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही खासगी संस्थांकडून नागरिकांना होणारा कथित त्रास आणि महसूल नोंदींमध्ये झालेल्या संभाव्य अनियमिततांची (घोळ) देखील या माध्यमातून तपासणी केली जाईल. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करून सर्वसामान्य नागरिकांचे हित पूर्णपणे संरक्षित केले जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
