मनोहर शिंदे, (नाशिक) ८ जुलै - भगूर शहरातील सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि लघुउद्योजकांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून लादण्यात आलेल्या ५ ते ८ पट अन्यायकारक घरपट्टी व इतर कर वाढीविरोधात नगरसेवक ॲड. विशाल गोरखनाथ बलकवडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी भगूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे सविस्तर लेखी आक्षेप दाखल केला आहे. या अर्जामध्ये कर आकारणीचे तातडीने पुनर्विलोकन करून नागरिकांना न्याय देण्याची तसेच या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कर आकारणीच्या मुद्द्यासोबतच कर वसुली प्रक्रियेमधील आणखी एक गंभीर अनियमितता समोर आली असून नगरपरिषदेची सुमारे २०० पावती पुस्तके गहाळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नगराध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
अवाजवी आणि धक्कादायक कर वाढ
ॲड. विशाल बलकवडे यांनी नमूद केले की, सन २०१४ मधील सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. २८ द्वारे कोणताही व्यापक अभ्यास, नागरिकांचा अभिप्राय किंवा व्यापारी संघटनांशी चर्चा न करता करामध्ये अवाजवी वाढ करण्यात आली. या निर्णयामुळे आजही भगूरमधील हजारो नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
अशी आहे अन्यायकारक कररचना:
निवासी मालमत्ता कर: ५ पट वाढ
व्यावसायिक व कोचिंग क्लास कर: ६ पट वाढ
दुकाने, हॉटेल्स व मंगल कार्यालये: ७ पट वाढ
चक्की, गॅरेज व लघुउद्योग: ८ पट वाढ
या अवास्तव कररचनेमुळे स्थानिक व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला असून अनेक लघु व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार कर आकारणी ही न्याय्य आणि नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करूनच केली जाणे आवश्यक आहे. मात्र भगूरमध्ये या तत्त्वांनाच हरताळ फासण्यात आला आहे.
कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक पिळवणूक; तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याची मागणी
सन २०१४ ते २०२१ या कालावधीत या कथित अन्यायकारक कर आकारणीमुळे भगूरकरांकडून कोट्यवधी रुपयांची अतिरिक्त वसुली करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही अर्जात करण्यात आला आहे. ज्या तत्कालीन नगराध्यक्षा अनिता करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा ठराव मंजूर झाला, तसेच ज्या नगरसेवकांनी (संजय शिंदे व संजय पवार) या ठरावाला सूचक व अनुमोदक म्हणून मंजुरी दिली, त्यांना प्रशासनाने नोटीस बजावून या अवाजवी कर वाढीबाबत लेखी खुलासा मागवावा, अशी मागणी ॲड. विशाल बलकवडे यांनी केली आहे.
कर वसुलीतील मोठा घोटाळा उघड; २०० पावती पुस्तके गायब!
कर आकारणीच्या वादातच आता कर वसुलीतील आणखी एक मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. नगरपरिषदेकडून कर वसुलीसाठी वापरण्यात येणारी सुमारे २०० पावती पुस्तके नगरपरिषदेच्या अभिलेखातून गहाळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून सार्वजनिक महसूल व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
दोषींना पाठीशी घालणार नाही - नगराध्यक्षा
"नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता, भ्रष्टाचार किंवा महसूल व्यवस्थेतील गैरप्रकार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत. दोषींना पाठीशी घालण्याऐवाजी त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत."
— प्रेरणा बलकवडे, नगराध्यक्षा, भगूर नगरपरिषद
न्यायासाठी कायदेशीर लढ्याचा इशारा
प्रशासनाने कर रचनेचे पुनर्विलोकन करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, कर वसुलीतील अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांच्या न्यायासाठी जनआंदोलन आणि सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागितली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
"भगूरकरांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. अन्यायकारक कर आकारणी असो किंवा कर वसुलीतील घोटाळा, प्रत्येक गैरप्रकाराचा पर्दाफाश करून दोषींना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत," असे ॲड. विशाल बलकवडे यांनी ठामपणे सांगितले.
