मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ जून - राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला आणि अवाजवी बिल आकारणीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांना आता आपल्या आवारात उपचारांचे 'दरफलक' (रेट कार्ड) लावणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असणार आहे. तसेच 'महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने'अंतर्गत पात्र रुग्णांकडून नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई केली जाईल आणि प्रसंगी त्यांना थेट 'ब्लॅकलिस्ट' (काळ्या यादीत) टाकले जाईल, असा कडक इशारा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज विधानसभेत दिला. सभागृहात आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लुटीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत आमदार नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत, सत्यजित देशमुख आणि सुनील शेळके यांनी सहभाग घेऊन राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेकडे लक्ष वेधले.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये 'बेड'ची संख्या वाढवणार
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांवर येणारा ताण लक्षात घेता तेथील बेडची संख्या वाढवण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली जाईल आणि त्यानुसार तात्काळ निर्णय घेतला जाईल. तसेच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील आरोग्य समस्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन प्रश्न मार्गी लावले जातील.
विशेष नवजात काळजी कक्षांद्वारे ९२ हजारांहून अधिक बालकांना जीवदान
राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या कामाचा आलेखही मंत्र्यांनी सभागृहात मांडला. राज्यात सध्या ६६ ठिकाणी 'विशेष नवजात काळजी कक्ष' (SNCU) सुरू आहेत. या कक्षांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ९२ हजार ३९५ कमी दिवसांच्या, कमी वजनाच्या आणि अकाली जन्मलेल्या बालकांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत.
गेल्या ३ वर्षांतील उपचारांची आकडेवारी:
२०२३-२४: २९,४७८ बालके
२०२४-२५: ३०,२१६ बालके
२०२५-२६: ३२,७०१ बालके
या विशेष कक्षांमध्ये गंभीर आजारी नवजात बालकांवर 'सर्फेक्टंट' आणि 'कॅफीन' सारख्या महागड्या औषधांद्वारे उपचार केले जातात. तसेच जन्मजात आंधळेपणा (ROP) आणि जन्मजात बहिरेपणाच्या सर्व तपासण्या पूर्णपणे मोफत केल्या जात असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना महत्त्वाचे आवाहन
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. तसेच ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांत पाठवताना, तेथे सरकारी योजनेचा लाभ मिळतो की नाही, याची खात्री करूनच रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
