मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळबहाद्दरांवर वचक निर्माण करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाला अधिक सक्षम केले जाईल. यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणे आणि तपासणी मोहीम तीव्र करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. आमदार काशीनाथ दाते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, तिला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण चर्चेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, अर्जुन खोतकर, अतुल भातखळकर, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
११.९३ कोटींचा मुद्देमाल जप्त; भेसळीविरुद्ध मोठी मोहीम
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, राज्यात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, चहा पावडर, गूळ, शेंगदाणे तसेच प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखू, सुगंधित सुपारी आणि मावा यांसारख्या आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या धडक मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे ११ कोटी ९३ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, नियमबाह्य सर्जिकल ग्लोव्हज प्रकरणावरही कारवाई करत ७४.८५ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
नाशिकसह ४ शहरांत नव्या प्रयोगशाळा; केंद्र सरकारकडे २७.३० कोटींची मागणी
राज्यातील अन्न व औषध तपासणी प्रयोगशाळा डिजिटल आणि हायटेक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रयोगशाळांचा विस्तार:
तपासणीला गती देण्यासाठी नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि रायगड येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील ३ ते ६ महिन्यांत ही कामे पूर्ण होतील. तसेच पीपीपी (PPP) तत्त्वावर २२ मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी करार केल्यामुळे पूर्वी ९० दिवस लागणारा तपासणी अहवाल आता अवघ्या ३० ते ३५ दिवसांत उपलब्ध होत आहे.
मनुष्यबळाचा तुटवडा दूर करणार; नवीन 'आकृतिबंध' तयार
विभागातील रिक्त पदांची कबुली देत मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राज्यात किमान १,१०० अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि ४०० औषध निरीक्षकांची गरज आहे. सध्या औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर असताना केवळ ४१ अधिकारी कार्यरत आहेत. ही अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (MPSC) पाठपुरावा सुरू असून, नव्या आकृतिबंधाचा (Staffing Pattern) प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
अधिकारी आणि यंत्रणेला हायटेक करणार
FDA च्या जिल्हास्तरीय कार्यालयांची उभारणी आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना वेळेवर धाडी टाकण्यासाठी भाडेतत्त्वावर वाहने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. उघड्यावर मांसविक्री, खाद्यतेलातील मिश्रण आणि भेसळीबाबत येणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिला.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
मोठी कारवाई: ₹ ११.९३ कोटींचे भेसळयुक्त पदार्थ व ₹ ७४.८५ लाखांचे सर्जिकल ग्लोव्ह्ज जप्त.
नव्या लॅब्स: नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर, रायगड येथे ३ ते ६ महिन्यांत प्रयोगशाळा कार्यान्वित होणार.
अहवालाला गती: अन्न तपासणी अहवालाची मुदत ९० दिवसांवरून ३० ते ३५ दिवसांवर आली.
