मनोहर शिंदे, (नाशिक) १४ जून - राज्यातील रोजगार, बेरोजगारीची सद्यस्थिती, महिला कामगारांचा सहभाग आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांची अद्ययावत व विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा करण्यासाठी जिल्ह्यात दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणांना सुरुवात झाली आहे. जून ते डिसेंबर २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 'नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण' (PLFS) आणि 'असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) ही मोहीम राबवली जात आहे. या सर्वेक्षणासाठी घरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी व व्यावसायिकांनी अचूक आणि परिपूर्ण माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात या राज्यव्यापी सर्वेक्षण मोहिमेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. या प्रसंगी सह आयुक्त सरिता यादव, उप आयुक्त जयवंत आढाव, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, आणि निवृत्त सांख्यिकी अधिकारी कुंदन कांबळे उपस्थित होते.
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेचे सहाय्य
ही सर्वेक्षणे केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जागतिक बँकेच्या (World Bank) आर्थिक सहाय्याने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या MahaSTRIDE प्रकल्पांतर्गत केली जात आहेत. यातून प्राप्त होणाऱ्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा थेट उपयोग शासनाला भविष्यातील कल्याणकारी योजना, धोरणे आणि बजेटचे नियोजन करण्यासाठी होणार आहे.
दोन सर्वेक्षणांचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे:
१. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS):
काय माहिती मिळणार?: जिल्ह्यातील रोजगार आणि बेरोजगारीची नेमकी टक्केवारी समोर येईल.
महिला व स्वयंरोजगार: कामाच्या ठिकाणी महिला कामगारांचा सहभाग किती आहे, स्वयंरोजगार आणि असंघटित क्षेत्रात किती नागरिक कार्यरत आहेत, याची अद्ययावत माहिती मिळेल.
२. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE):
क्षेत्र: उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील (बांधकाम क्षेत्र वगळून) सर्व छोटे-मोठे असंघटित उद्योग.
आर्थिक निकष: उद्योग आस्थापनांची एकूण संख्या, त्यात कार्यरत कामगारांची संख्या, त्यांना मिळणारे वेतन, उत्पादकता आणि स्थूल मूल्यवर्धन (GVA) यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांची माहिती गोळा केली जाईल.
माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहणार; नागरिकांनी घाबरू नये!
या सर्वेक्षणासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत 'Ipsos Research Private Limited' या नामांकित संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेचे प्रशिक्षित अन्वेषक (माहिती गोळा करणारे) आणि पर्यवेक्षक निवडक नमुना पद्धतीने (सॅम्पल मेथड) निवडलेल्या कुटुंबांना आणि उद्योगांना प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत.
वैयक्तिक माहिती सुरक्षित!
"नागरिकांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता माहिती द्यावी. या सर्वेक्षणात संकलित करण्यात येणारी सर्व वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक नियोजनात हे सर्वेक्षण मैलाचा दगड ठरेल."
— आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
