मुंबई (प्रतिनिधी), दि. २६ मे २०२६ -
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार व इतर मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राज्याची महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत परिवहन, सामान्य प्रशासन, उद्योग आणि महसूल विभागाशी संबंधित एकूण चार मोठे व दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मान्य करण्यासोबतच शासकीय बदल्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
१) सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव आता ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’!
कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, माजी रेल्वेमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि कोकणच्या रेल्वे प्रश्नांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यासाठी स्व. दंडवते यांचे योगदान अतुलनीय होते. या नामकरणाचा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारच्या गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार असून, केंद्राच्या अंतिम मान्यतेनंतर हे स्थानक ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ म्हणून ओळखले जाईल.
२) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
देशात सुरू असलेल्या 'जनगणना २०२७' च्या पहिल्या टप्प्या पार्श्वभूमीवर (घरयादी तयार करणे व घरगणना - १६ मे ते १४ जून २०२६) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जनगणनेच्या कामावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नयेत, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने बदली प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या २००५ च्या अधिनियमात सुधारणा करून या मुदतवाढीचा अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मंजुरी दिली आहे.
३) डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला जमीन मंजूर
ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील श्री. पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टच्या वापरात असलेली जागा सामाजिक कार्यासाठी नाममात्र दराने देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार, राज्यस्तरीय व केडीएमसी (KDMC) समितीच्या शिफारशीनुसार या देवस्थानचे ४ एकर २५ गुंठे जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून ही जमीन नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण (Precedent) म्हणून वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत भविष्यात एमआयडीसी (MIDC) च्या जागांवरील अतिक्रमणांबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश महामंडळाला देण्यात आले आहेत.
४) नवीन नागपूर व बाह्यवळण रस्ता प्रकल्पाचे मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफ!
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (NMRDA) हिंगणा येथील मौजे गोदणी आणि मौजा लाडगाव येथे विकसित केल्या जाणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर’ (नवीन नागपूर) तसेच शहराभोवतीच्या १४८ किमी बाह्यवळण रस्ता व चार वाहतूक बेटांच्या (टर्मिनल्स) भूसंपादनाला गती देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी लागणारी खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी करताना येणारे सुमारे ६३७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fee) पूर्णपणे माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.