मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ मे - गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराने राज्यातील ८,२१२ गृहप्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जानेवारी ते मार्च २०२६ या तिमाहीचा प्रगती अहवाल (Quarterly Progress Report) २० एप्रिलपर्यंत पोर्टलवर अपलोड न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नेमका नियम काय आहे?
रेरा कायद्यानुसार, प्रत्येक विकासकाने आपल्या प्रकल्पाची माहिती दर तीन महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. यामध्ये:
किती सदनिका (Flats) बुक झाल्या आहेत?
प्रकल्पाचे किती काम पूर्ण झाले आहे?
बँकेतून किती निधी काढला आणि किती खर्च झाला?
प्रकल्पाच्या मूळ नकाशात काही बदल झाले आहेत का?
या सर्व बाबींची माहिती चार्टर्ड अकाउंटंट (CA), आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअर यांच्या स्वाक्षरीसह देणे बंधनकारक असते.
कारवाईचा तपशील (विभागनिहाय): राज्यातील एकूण ३३,०२९ प्रकल्पांपैकी सुमारे २५% प्रकल्पांनी माहिती दिलेली नाही.
पुणे: १,९५७ प्रकल्प (सर्वाधिक उल्लंघन)
कोकण आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR): ४,६४४ प्रकल्प (यात ठाण्याचे १,७६५ आणि मुंबई उपनगराचे १,२६३ प्रकल्प समाविष्ट आहेत)
नाशिक (खानदेश): ४५१ प्रकल्प
नागपूर (विदर्भ): ३९१ प्रकल्प
छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा): १८५ प्रकल्प
६० दिवसांची मुदत, अन्यथा कठोर कारवाई महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या विकासकांनी ही माहिती अद्ययावत केलेली नाही, त्यांना ६० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. या मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास:
१. संबंधित प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित केली जाऊ शकते.
२. ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
३. प्रकल्पाची जाहिरात, विपणन (Marketing) आणि विक्रीवर बंदी घातली जाऊ शकते.
४. प्रकल्पाची बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात.
"घराचे काम कुठपर्यंत आले आहे, हे जाणून घेणे ग्राहकाचा हक्क आहे. विकासकांनी वारंवार सांगूनही माहिती दिली नाही, तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्यास महारेरा मागे-पुढे पाहणार नाही." > — मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा.