मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १ एप्रिल - राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आणि महिला व बालकांच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि 'चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन' (CIFF) यांच्यात पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे माता व बाल पोषण निर्देशांकात महाराष्ट्र मोठी उंची गाठेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, 'सीआयएफएफ'च्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, अखिल पाळीअथ आदींच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारानुसार, आगामी पाच वर्षांत राज्यातील कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष तांत्रिक आणि धोरणात्मक मदत घेतली जाणार आहे.
पाच जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या पाच जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेसारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा (DBT) लाभ प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या माध्यमातून पार पाडली जाईल.
महत्त्वाच्या उपाययोजना:
पहिले १००० दिवस: गर्भधारणेपासून बालकाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या १००० दिवसांपर्यंत योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवली जाईल.
तज्ज्ञांची नियुक्ती: सीआयएफएफमार्फत सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषण तज्ज्ञांची नियुक्ती करून जनजागृतीवर भर दिला जाणार आहे.
क्षमता विकास: क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक साहाय्य देऊन सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाईल.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग: सरकारी योजनांचे कामकाज आणि प्रगती तपासण्यासाठी डेटाआधारित 'रिअल-टाइम' निरीक्षण प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
"या भागीदारीमुळे केवळ सेवा वितरण यंत्रणाच बळकट होणार नाही, तर योजनांची गुणवत्ता आणि पोहोचही वाढेल. महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्यपूर्ण भविष्यासाठी ही एक नवी दिशा ठरेल."
- महिला व बाल विकास विभाग