नाशिक, (प्रतिनिधी) १८ फेब्रुवारी - महाराष्ट्र शासनाने बिगरशेती (NA) परवानगीची क्लिष्ट प्रक्रिया रद्द करण्याचा जो क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे, तो राज्याच्या आणि विशेषतः नाशिकच्या विकास प्रक्रियेला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास 'नरेडको' (NAREDCO) नाशिकने व्यक्त केला आहे. या निर्णयाबद्दल नरेडकोतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जाहीर अभिनंदन करण्यात आले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करताना अनेक वर्षांपासून 'एनए' परवानगी मिळवण्यासाठी विकासकांना मोठ्या प्रशासकीय गुंतागुंतीचा सामना करावा लागत होता. यामुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब, वाढता खर्च आणि अनावश्यक फेऱ्यांमुळे सामान्य घरखरेदीदारांनाही याचा फटका बसत होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता 'Ease of Doing Business' (व्यवसाय सुलभीकरण) संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने बळकटी मिळणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्वाचे फायदे:
प्रशासकीय पारदर्शकता: अनावश्यक टप्पे कमी झाल्यामुळे कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल.
परवडणारी घरे: प्रकल्पांचा खर्च कमी झाल्यामुळे घरखरेदीदारांना स्वस्त आणि वेळेत घरे उपलब्ध होतील.
गुंतवणुकीत वाढ: गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्यामुळे उद्योगांनाही चालना मिळेल.
रोजगार निर्मिती: बांधकाम क्षेत्रातील कामांना गती मिळाल्याने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी वाढतील.
"शासनाचा हा निर्णय विकासाभिमुख धोरणाचा उत्तम नमुना आहे. बांधकाम क्षेत्रातील अनावश्यक अडथळे दूर झाल्यामुळे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक गतिमान होईल. नियोजित शहरीकरणासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे."
— सुनील गवादे, अध्यक्ष, नरेडको नाशिक
नाशिकसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळाल्यामुळे शहराच्या विस्तारीकरणाला आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी मदत होईल, असेही नरेडकोने नमूद केले आहे. भविष्यातील धोरणात्मक सुधारणांसाठी नरेडको नाशिक नेहमीच शासनाला सहकार्य करेल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
