नवी दिल्ली, दि. 21 डिसेंबर : देशातील सर्वात जुन्या पर्वत रांगांपैकी एक असलेल्या अरवली पर्वतांचे संरक्षण आणि तिथले वाढते अवैध उत्खनन यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, अरवली क्षेत्रातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकार अत्यंत कठोर पावले उचलत असून, राज्यांना या संदर्भात विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अरवलीचे महत्त्व आणि सद्यस्थिती
अरवली पर्वत केवळ राजस्थानपुरते मर्यादित नसून ते हरियाणा, दिल्ली आणि गुजरातपर्यंत पसरलेले आहेत. ही पर्वतरांग थार वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यासाठी नैसर्गिक भिंत म्हणून काम करते. मात्र, गेल्या काही दशकांत झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे आणि बेकायदेशीर खाणकामामुळे या पर्वतरांगांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अरवलीमधील अनेक डोंगरदऱ्यांमधून झालेली मातीची धूप आणि गायब झालेले डोंगर ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अरवली क्षेत्रातील 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन' (ESZ) निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधला जात आहे. केंद्र सरकारने पुढील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
* अवैध उत्खननावर बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत, अरवलीच्या संरक्षित क्षेत्रांत कोणत्याही प्रकारच्या नवीन खाणकामांना परवानगी दिली जाणार नाही.
* सॅटेलाइट मॅपिंग: पर्वतरांगांची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी इस्रोच्या (ISRO) मदतीने सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर केला जात आहे.
* हरित पट्टा (Green Wall): अरवलीच्या बाजूने ५ किमी रुंद हरित पट्टा तयार करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार आखत आहे, ज्यामुळे वाळवंटीकरण थांबण्यास मदत होईल.
राज्य सरकारांना निर्देश
दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांना केंद्राने सुचित केले आहे की, अरवलीमधील 'वन क्षेत्र' म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जमिनीचा वापर इतर कोणत्याही व्यावसायिक कारणांसाठी केला जाऊ नये. विशेषतः गुरुग्राम आणि फरिदाबाद भागातील शहरीकरणामुळे अरवलीवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी वन विभागाला विशेष अधिकार देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
पर्यावरणावर होणारे परिणाम
अरवली पर्वतांचा ऱ्हास झाल्यास दिल्ली-एनसीआर (NCR) भागातील हवेची गुणवत्ता अधिक खालावण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी या पर्वतरांगांची भूमिका मोलाची आहे. जर या पर्वतांचे संरक्षण केले नाही, तर उत्तर भारतात उष्णतेच्या लाटा आणि धुळीच्या वादळांचे प्रमाण वाढू शकते, असा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे.
निष्कर्ष
अरवली वाचवणे ही केवळ राज्यांची जबाबदारी नसून ती राष्ट्रीय निकडीची बाब असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार अधिक सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकास यांचा समतोल साधताना अरवलीच्या मूळ संरचनेला धक्का लागू नये, हेच केंद्र सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.