नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ मार्च - देशातील कोट्यवधी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८.२५ टक्के व्याजदराची शिफारस केली आहे. केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या २३९ व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
गुंतवणुकीवर आकर्षक परतावा
जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरता असतानाही, EPFO ने आपल्या आर्थिक शिस्तीच्या जोरावर व्याजदरात स्थिरता राखली आहे. इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत ८.२५ टक्के व्याजदर हा अत्यंत आकर्षक आणि शाश्वत मानला जात आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या पुंजीला अधिक सुरक्षा आणि बळकटी मिळणार आहे.
प्रक्रिया काय असेल?
शिफारस: सीबीटीने ८.२५ टक्के दराची शिफारस केली आहे.
मंजुरी: आता केंद्र सरकार या व्याजदराची अधिकृत अधिसूचना जारी करेल.
जमा: अधिसूचना निघाल्यानंतर EPFO कडून थेट खातेदारांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
गुंतवणूक धोरण ठरले फायदेशीर
गेल्या काही वर्षांपासून EPFO ने ईटीएफ (ETF) आणि अन्य क्षेत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे सातत्याने ८ टक्क्यांहून अधिक व्याजदर देणे शक्य झाले आहे. "गुंतवणुकीचा मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल आणि सदस्यांना चांगला परतावा देण्याची आमची वचनबद्धता या निर्णयामुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे," असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
"जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही आम्ही कामगारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवून त्यांना चांगला परतावा देण्यास यशस्वी ठरलो आहोत. यामुळे कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनाची सुरक्षितता वाढेल." > — डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय मंत्री
