नाशिक, दि. 22 (प्रतिनिधी) - माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, तीनच दिवसांपूर्वी या प्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यायला मुंबई उच्च न्यायालयानं तीन दिवसांपूर्वी नकार दिला होता. न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती दिली नसल्यानं त्यांची आमदारकी जाईल, अशी माहिती या प्रकरणातल्या वकील श्रद्धा ढुबे-पाटील यांनी दिली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) सिन्नरचे आमदार आणि राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू शिवाजी कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वीच्या फसवणूक प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची कैद आणि ५० हजार रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे आमदारकी तूर्तास वाचले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने कोकाटे यांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे संपूर्ण प्रकरण १९९५ सालातील असून मुख्यमंत्री कोट्यातील दोन सदनिकांच्या (फ्लॅट्स) बेकायदेशीर वाटपाशी संबंधित आहे. नाशिकमधील कॉलेज रोडवरील 'निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट'मध्ये कागदपत्रांची फेरफार करून आणि बनावट दस्तऐवज सादर करून हे फ्लॅट्स मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाचा निकाल आणि दिलासा
१. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय: काही काळापूर्वी नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास कोणत्याही आमदाराचे पद रद्द होऊ शकते.
२. सत्र न्यायालयाची स्थगिती: या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. सत्र न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने, त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार सध्या टळली आहे.
राजकीय महत्त्व
माणिकराव कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आलेले ज्येष्ठ नेते आहेत. सध्या ते महायुती सरकारमध्ये सक्रिय असून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. या कायदेशीर लढाईत मिळालेल्या स्थगितीमुळे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वरिष्ठ न्यायालयात होणार आहे.