पणजी, (प्रतिनिधी) १३ जानेवारी - देशाच्या सीमेचे रक्षण करणारे माजी नौदलप्रमुख ॲडमिरल अरुण प्रकाश आणि त्यांच्या पत्नी कुमकुम प्रकाश यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस धाडून स्वतःची ओळख पटवून देण्याचे आदेश दिले आहेत. १९७१ च्या युद्धात पराक्रम गाजवणारे ८२ वर्षीय ॲडमिरल आणि त्यांची ७८ वर्षीय पत्नी यांना त्यांच्या घरापासून १८ किलोमीटर दूर असलेल्या कार्यालयात वेगवेगळ्या दिवशी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे माजी लष्करी अधिकारी आणि नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
निवडणूक आयोगाकडून सध्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) अंतर्गत मतदारयाद्यांची पडताळणी सुरू आहे. अरुण प्रकाश यांचे नाव २००२ च्या मतदारयादीत नसल्याचे कारण देत आयोगाने त्यांना ही नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मतदान केंद्रावरील अधिकारी (BLO) त्यांच्या घरी तीनदा जाऊन आले होते आणि सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती. २०२६ च्या मसुदा यादीतही त्यांचे नाव समाविष्ट होते. तरीही, अचानक त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
८२ व्या वर्षी पायपीट; माजी अधिकाऱ्यांचा संताप
ॲडमिरल अरुण प्रकाश यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, "आम्ही ८२ आणि ७८ वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक आहोत. आम्हाला १८ किमी अंतरावरील कार्यालयात वेगवेगळ्या तारखांना बोलावण्यात आले आहे. जर अर्जाचा नमुना योग्य माहिती मिळवू शकत नसेल, तर त्यात सुधारणा हवी, सर्वसामान्यांचे हाल का?"
या घटनेनंतर संरक्षण दलातील अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या योद्धांना उतारवयात अशा प्रकारे कागदपत्रांसाठी हेलपाटे घालायला लावणे हा त्यांचा अपमान असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
खासदार आणि दिग्गजांनाही फटका
केवळ माजी नौदलप्रमुखच नव्हे, तर कारगिल युद्धातील निवृत्त कॅप्टन आणि दक्षिण गोव्याचे विद्यमान खासदार विरियाटो फर्नांडिस यांनाही अशाच प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय, नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन आणि क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांच्या नावाबाबतही अशाच तक्रारी समोर आल्या होत्या.
साडेसहा कोटी नावे वगळली?
निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत नऊ राज्यांतील सुमारे साडेसहा कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळली आहेत. 'मतदारयादी शुद्धीकरण' मोहिमेच्या नावाखाली खऱ्या भारतीय नागरिकांना जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गोव्यात तर २००२ च्या यादीचा आधार घेतल्याने अनेक जुन्या रहिवाशांना आपली ओळख सिद्ध करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
"जर एका खासदाराला आणि माजी नौदलप्रमुखाला आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी नोटीस येत असेल, तर सामान्य माणसाची काय अवस्था असेल?" असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.