पुणे, (प्रतिनिधी) १३ जानेवारी - खासगी क्षेत्रातील करोडो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि क्रांतिकारी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी पीएफ काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पीएफचे पैसे काढण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागणार नाही, तर थेट UPI (Unified Payments Interface) द्वारे हे पैसे बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
नेमका बदल काय?
सध्याच्या नियमांनुसार, पीएफमधून ॲडव्हान्स (आगाऊ रक्कम) काढण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर पैसे खात्यात जमा होण्यासाठी किमान ३ ते ७ दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र, ईपीएफओ आता 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) सोबत हातमिळवणी करून UPI आधारित प्रणाली विकसित करत आहे. यामुळे काही तासांतच किंवा काही प्रकरणांमध्ये काही मिनिटांतच पैसे कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचू शकतील.
अशी असेल नवीन प्रक्रिया:
१. BHIM ॲपचा वापर: सुरुवातीच्या टप्प्यात ही सुविधा BHIM या सरकारी UPI ॲपवर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर लोकप्रिय पेमेंट ॲप्सवर (उदा. Google Pay, PhonePe) ही सेवा मिळेल.
२. केवायसी (KYC) अनिवार्य: ज्या सदस्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बँक खाते 'UAN' शी लिंक आहे, त्यांनाच या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
३. तातडीच्या गरजांसाठी उपयुक्त: आजारपण, मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत पैशांची गरज भासल्यास ही सुविधा 'गेम चेंजर' ठरेल.
रक्कम काढण्यावर मर्यादा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव UPI द्वारे पैसे काढण्यावर सुरुवातीला काही मर्यादा (Limit) असू शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच, एकूण जमा रकमेपैकी ७५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा या नव्या प्रणालीत मिळण्याची शक्यता आहे.
कधीपासून लागू होणार?
ईपीएफओ या प्रणालीवर सध्या वेगाने काम करत असून, येत्या २ ते ३ महिन्यांत किंवा मार्च २०२६ पर्यंत ही सेवा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने 'EPFO 3.0' अंतर्गत ही सुधारणा सुचवली असून, नोकरदारांना कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्त करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
* कोणाला फायदा? ३० कोटींहून अधिक पीएफ खातेधारकांना.
* फायदा: फॉर्म भरण्याची कटकट संपणार, पैसे त्वरित जमा होणार.
* कधी: पुढील २-३ महिन्यांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य.
"पीएफमधील पैसा हा कर्मचाऱ्यांचा आहे आणि तो त्यांना गरजेच्या वेळी विनाविलंब मिळावा, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. UPI मुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान होईल."
— मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री (सूत्रांच्या माहितीनुसार)