काय सांगता? वर्षभरात तब्बल 50 लाख 93 हजार अर्ज वेळेत निकाली... सरकारचा कोणता विभाग आहे हा?

नाशिक,(प्रतिनिधी) दि.17 डिसेंबर - शासनाने राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम पद्धतीने आणि विहित कालावधीत सेवा प्राप्त करण्याचा हक्क देणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मध्ये पारित केला आहे. हा कायदा राज्य शासनाचा एक महत्वाकांक्षी कायदा असून 28 एप्रिल 2015 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करण्यात येत आहे. या कायद्यांतर्गत सद्य:स्थितीत 1 हजार 212 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यापैकी 1 हजार 77 सेवा ऑनलाइन तर 135 इतक्या सेवा ऑफलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत विविध लोकसेवांसाठी एकूण 55 लाख 51 हजार 272 अर्ज प्राप्त झाले. पैकी 51 लाख 71 हजार 819 अर्ज निकाली काढण्यात आले. त्यापैकी 50 लाख 93 हजार 436 अर्ज निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत निकाली काढण्यात आले, अशी माहिती लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा प्रमुख उद्देश राज्यातील नागरिकांनी अधिसूचित केलेल्या सेवांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा आणि नागरिकांना विहित कालावधीत सेवा मिळवून देण्याची संस्कृती अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण व्हावी हा आहे. त्याअनुषंगाने अधिसूचित सेवा देणारे प्रत्येक शासकीय विभाग/ कार्यालय/ सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी ‘आपली सेवा आमचे कर्तव्य’ हे ब्रीद वाक्य स्मरणात ठेवून आगामी काळात यशस्वी वाटचाल करावी. याकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर दौरे करून बहुमोल मार्गदर्शन करण्यास राज्य सेवा हक्क आयुक्त, नाशिक विभाग कार्यालय नेहमीच कटिबद्ध असल्याचे आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी सांगतात. नागरिकांना दैनंदिन जीवनात विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. कधी पाल्याच्या शालेय, महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी उत्पन्न, अधिवास, नॉन क्रिमिलेअर, राष्ट्रीयत्व, शेतकरी, विवाह नोंदणी, दिव्यांग दाखला, जन्म- मृत्यू नोंद दाखल्यासह विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. त्यासाठी नागरिकांना विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागत असे, त्यात बराच कालावधी जात असे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना आवश्यक सेवा ऑनलाइन आणि विहित केलेल्या कालावधीत उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम लागू केला. या अधिनियमाची अंमलबजावणी २८ एप्रिल २०१५ पासून सुरू झाली. २८ एप्रिल हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क कायदा हा एक क्रांतिकारी कायदा असून त्यामध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत विविध वैशिष्ट्ये आहेत. लोकसेवा देताना पारदर्शकता, उत्तरदायीत्व, कालबद्धता, कार्यक्षमता या बाबी साध्य करण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून झाला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लोकसेवा वितरणामध्ये सक्षमता व पारदर्शकतेच्या संस्कृतीस चालना देण्यावर या कायद्याचा भर राहिला आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा दर्जा उंचावणे व त्या विहीत कालावधीत जबाबदारीपूर्वक पुरविल्या जातील याची खात्री करणे या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याखाली अधिसूचित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन सेवांची अद्ययावत माहिती राज्य शासनाच्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en (आपले सरकार) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याशिवाय या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची माहिती, लोकसेवा हक्क कायदा, नियम व त्याची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल आदी माहिती उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळाचा वापर करताना नागरिकांनी प्रथम वापरकर्ता म्हणून स्वत:ची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आपला जिल्हा निवडून लॉग इन करून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करून संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या सेवा प्राप्त करून घेता येतील. एवढेच नव्हे, तर मोबाईल फोनवर देखील RTS Maharashtra हे ॲप डाऊनलोड करून या सेवा मिळवू शकतो. या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिक घराजवळील सेतू केंद्र, आपले सरकार ई सेवा केंद्रावर जाऊन चालकाच्या मदतीने अर्ज दाखल करू शकतात. त्यासाठी शासनाने माफक शुल्क निर्धारित केलेले आहे. नाशिक विभागातील नाशिकसह, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागाच्या आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी या वेळोवेळी जिल्ह्यांचा दौरा करतात. या दौऱ्यात त्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतात. त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या जाणून घेतात. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांशी जोडले गेलेल्या ई सेवा केंद्र चालकांशी संवाद साधतात. यामुळे नाशिक विभागात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विभागीय कार्यालय, सिंहगड, शासकीय विश्रामगृह, गोल्फ क्लब मैदानाच्या मागे, नाशिक येथे आहे. या कायद्यांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यात 12 लाख 8 हजार 748, धुळे जिल्ह्यात 6 लाख 69 हजार 774, जळगाव जिल्ह्यात 11 लाख 53 हजार 785, नंदुरबार जिल्ह्यात 4 लाख 73 हजार 541, तर नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 15 लाख 87 हजार 588 अर्ज 31 मार्च 2025 अखेर निकाली काढण्यात आले असून या पैकी 98 टक्के अर्ज हे वेळेत निकाली काढण्यात आले आहेत.

Comments