हॉटेल्सच्या 'दादागिरी'ला लगाम... मुंबईसह देशातील २७ रेस्टॉरंट्सना दणका...

Share:
Main Image
Last updated: 12-Jan-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १२ जानेवारी - हॉटेलमध्ये जेवण केल्यानंतर बिलात गुपचूप 'सर्व्हिस चार्ज' (सेवा शुल्क) जोडणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) मोठा दणका दिला आहे. ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आणि अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याप्रकरणी सीसीपीएने देशभरातील २७ रेस्टॉरंट्सवर स्वतःहून दखल घेत कारवाई केली आहे. यामध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध 'चायना गेट रेस्टॉरंट (बोरा बोरा)' आणि पाटण्यातील 'कॅफे ब्लू बॉटल'चा समावेश आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल ठरला निर्णायक
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निकालानंतर ही मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीसीपीएची मार्गदर्शक तत्त्वे ही कायद्यानुसार असून ती पाळणे सर्व हॉटेल्सना बंधनकारक आहे. बिलात आपोआप सेवा शुल्क जोडणे हे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुंबई आणि पाटण्यातील रेस्टॉरंट्सना दंड
तपासात असे आढळले की, मुंबईतील 'बोरा बोरा' आणि पाटण्यातील 'कॅफे ब्लू बॉटल' ग्राहकांच्या बिलात परस्पर १०% सेवा शुल्क लावत होते.
•    बोरा बोरा (मुंबई): या रेस्टॉरंटला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्या बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करून 'बाय डिफॉल्ट' सेवा शुल्क आकारणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
•    कॅफे ब्लू बॉटल (पाटणा): ग्राहकांना सेवा शुल्काची रक्कम परत करण्यासोबतच या कॅफेला ३० हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.

काय आहेत सीसीपीएची मार्गदर्शक तत्त्वे?
हॉटेल व्यावसायिकांकडून होणारी ग्राहकांची लूट थांबवण्यासाठी ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेली नियमावली महत्त्वाची आहे:
1.    बिलात स्वयंचलित (Automatic) पद्धतीने सेवा शुल्क जोडता येणार नाही.
2.    सेवा शुल्क पूर्णपणे 'ऐच्छिक' असेल, हे ग्राहकांना स्पष्ट कळवावे लागेल.
3.    सेवा शुल्क देण्यास नकार दिल्यास ग्राहकाला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
4.    कोणत्याही नावाखाली सेवा शुल्क वसूल करून त्यावर जीएसटी आकारता येणार नाही.

"ग्राहक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर आमचे बारीक लक्ष असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्सवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल." — केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

Comments

No comments yet.