मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ जानेवारी - राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या अर्जावर उद्या, सोमवार १२ जानेवारी रोजी तातडीने सुनावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.
३१ जानेवारीची मुदत ठरणार अपुरी
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता हातात केवळ काही दिवस उरले असल्याने एवढ्या कमी कालावधीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे आयोगाला अशक्य वाटत आहे. जर न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता ३१ जानेवारीनंतरचा कार्यक्रम आखला, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो. ही कायदेशीर तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आयोगाने 'औपचारिकता' म्हणून मुदतवाढीचा अर्ज केला आहे.
निवडणुकांचे संभाव्य वेळापत्रक
जर सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली, तर पुढील चित्र साधारणपणे असे असेल:
कार्यक्रम जाहीर: येत्या एक-दोन दिवसांत निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.
मतदान प्रक्रिया: प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकांशी सांगड: आयोगाच्या या पावलामुळे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी किंवा एकमेकांना जोडूनच घेण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
निकालाकडे सर्वांचे लक्ष
या सुनावणीदरम्यान आरक्षणासंदर्भात याचिका करणारे नेमकी काय भूमिका मांडतात आणि न्यायालय आयोगाची विनंती मान्य करते का, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्याच्या राजकारणात या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात असून, ग्रामीण भागातील सत्तासंघर्षाचे बिगुल आता कोणत्याही क्षणी वाजण्याची चिन्हे आहेत.