पुणे/नाशिक (प्रतिनिधी), ९ जानेवारी - राज्यात ‘एक राज्य, एक कायदा आणि एकच व्यवस्था’ असल्याचे भासवले जात असताना, महसूल विभागातील दोन तहसीलदारांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांनी खळबळ उडवून दिली आहे. नाशिकमध्ये दोन दशकांच्या संघर्षानंतर १५०० कोटींची सरकारी जमीन वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले असताना, दुसरीकडे पुण्यातील तहसीलदाराने १८०० कोटींची शासकीय जमीन खाजगी लोकांच्या घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या सर्व प्रकारात महसूल सचिव नेमके काय करत आहेत, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नाशिकमध्ये भूमाफियांना दणका
नाशिकमध्ये सुमारे २० वर्षांपूर्वी भूमाफियांनी बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या जमिनीविरोधात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. नाशिक तहसीलदारांनी न्यायालयीन लढाई आणि महसूल दप्तरातील नोंदींची काटेकोर तपासणी करून सुमारे १५०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन अखेर शासन जमा केली आहे. भूमाफियांच्या तावडीतून शासकीय मालमत्ता सोडवल्याबद्दल या कारवाईचे कौतुक होत आहे.
पुण्यात सरकारला १८०० कोटींचा चुना
नाशिकमध्ये सरकारची मालमत्ता वाचवली जात असताना, पुण्यात मात्र उलटी गंगा पाहायला मिळाली. पुणे येथील एका तहसीलदाराने आपल्या अधिकाराचा वापर करत तब्बल १८०० कोटी रुपयांची शासकीय जमीन बेकायदेशीररीत्या खाजगी व्यक्तींच्या नावावर केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. सरकारी जमिनीचे संरक्षण करण्याऐवजी ती खाजगी लोकांच्या घशात घालण्याच्या या कृत्यामुळे महसूल विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासकीय ‘आंधळं दळतंय...’
एकाच महसूल कायद्यांतर्गत काम करणारे दोन अधिकारी इतके टोकाचे निर्णय कसे घेऊ शकतात? नाशिकमध्ये कायद्याचा बडगा उगारला जातो, तर पुण्यात कायद्याची पायमल्ली का होते? या दोन्ही प्रकरणांत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे महसूल सचिव निद्रितावस्थेत आहेत का? असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. एका जिल्ह्यात सरकारी तिजोरी भरली जात असताना दुसऱ्या जिल्ह्यात ती लुटली जात असल्याचे चित्र सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे.
महसूल सचिव निद्रितावस्थेत
“मी जिल्हाधिकारी नाशिक म्हणून दोन दशकापूर्वी भूमाफियांनी बेकायदेशीरपणे लाटलेच्या कृत्याच्या विरोधात जी कारवाई सुरू केली होती ती सुमारे रु १५०० कोटीची जमीन नाशिक तहसीलदाराने शासन जमा केली. दुसरीकडे अलीकडेच दुसऱ्या तहसीलदाराने पुणे येथील रू १८०० कोटीची शासकीय जमीन बेकायदेशीररीत्या खाजगी लोकांच्या घशात घातली. एक राज्य, एक कायदे, एक व्यवस्था, एक महसूल सचिव आणि दोन तहसीलदारांच्या दोन टोकांच्या भूमिका. चुकतेय… महसूल सचिव निद्रितावस्थेत आहेत.”
- महेश झगडे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी