नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ जानेवारी - कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 4 अन्वये ज्या कार्यालयांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असतील अशा सर्व शासकीय/ खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी. शासनाच्या निर्देशानुसार या समितीची नोंदणी SHE BOX PORTAL वर करणे बंधनकारक आहे, असे आवाहन कामगार उप आयुक्त विकास माळी यांनी केल्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त चं.ना. बिरार यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
अंतर्गत तक्रार निवारण समितीत अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी, किमान दोन कर्मचारी सदस्य, महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील एक बाह्य सदस्य असा समितीची रचना असणे अनिर्वाय आहे. आस्थापनांनी समितीची संपूर्ण माहिती दर्शविणारा फलक आपल्या कार्यालयात लावावा. समितीची दरमहा किमान एक बैठक घेणे आवश्यक असून तक्रारींचा वार्षिक अहवाल शासनाकडे सादर करावा. ज्या आस्थापनांमध्ये व कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत केली नाही किंवा समितीची माहिती दर्शविणारा बोर्ड कार्यालयात स्पष्ठपणे लावलेला नसल्यास पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास रूपये 50 हजार व दुसऱ्यांना उल्लंघन केल्यास दुप्पट दंड अशी रूपये 1 लाख पर्यंत दंडाची तरतुद आहे. वारंवार उल्लंघन झाल्यास संबंधित आस्थापनेचा व्यवसाय परवाना/ नोंदणी रद्द करण्याची तरतुद आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे हा शासनाचा प्राधान्यक्रम आहे. अंतर्गत समितीच्या SHE BOX PORTAL वर नोंदणीसाठी http://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर Private Head Office Registration या टॅबवर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरून सबमिट बटणावर क्लिक करावे, असेही बिरार यांनी कळविले आहे.