नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ जानेवारी - देशातील संघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांच्या हिताचा एक मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) अंतर्गत असलेल्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत पुढील चार महिन्यांत ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
सध्याच्या नियमानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Salary) १५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांनाच ईपीएफओच्या योजनेत सहभागी होणे अनिवार्य आहे. ही मर्यादा २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दशकात महागाई आणि वाढत्या वेतनामुळे अनेक कामगारांचे वेतन या मर्यादेच्या पलीकडे गेले आहे. परिणामी, मोठ्या संख्येने कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या या कवचामधून बाहेर फेकले जात आहेत. या अन्यायाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्देश
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ईपीएफओचा मूळ उद्देश संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. जर वेतन मर्यादा दीर्घकाळ स्थिर राहिली, तर ज्यांना या मदतीची खऱ्या अर्थाने गरज आहे, तेच कामगार या योजनेतून वगळले जातील, जे कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे.
खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओ प्रशासनाला फटकारले की, ११ वर्षे उलटूनही ही मर्यादा का बदलली गेली नाही? न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला पुढील चार महिन्यांचा अवधी दिला असून, या कालावधीत वेतन मर्यादेत आवश्यक सुधारणा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
बदलाचा संभाव्य परिणाम
जर केंद्र सरकारने वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून वाढवून २०,००० किंवा २५,००० रुपये केली (जशी चर्चा कामगार वर्गात आहे), तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील:
* नवे लाभार्थी: आयटी, सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्रातील लाखो नवीन कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येतील.
* पेन्शनमध्ये वाढ: वेतन मर्यादा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान वाढेल, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम देखील वाढू शकेल.
* सामाजिक सुरक्षा: वाढत्या महागाईच्या काळात कामगारांना अधिक सक्षम आर्थिक कवच मिळेल.
कामगार संघटनांकडून स्वागत
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कामगार संघटना वेतन मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात असून, आगामी चार महिन्यांत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित भविष्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.