नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ जानेवारी - व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 111 रुपयांनी वाढ झाल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. या संदर्भाने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती बाजारपेठेनुसार ठरवल्या जातात आणि त्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संबंधित असतात याची नोंद घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, व्यावसायिक एलपीजी दरांमधील बदलांतून जागतिक पातळीवरील एलपीजीच्या किमती आणि संबंधित खर्चातील घडामोडी दिसून येतात. घरगुती ग्राहकांसाठीच्या देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमध्ये मात्र कोणताही बदल झालेला नाही.
भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के आयात करतो आणि म्हणूनच देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतींशी जोडलेल्या आहेत. यासाठी सौदी सीपी (Saudi CP) हे आंतरराष्ट्रीय मानक लागू आहे. जुलै 2023 मध्ये सौदी सीपी सरासरी 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन होता, त्यात नोव्हेंबर 2025 मध्ये वाढ होऊन तो 466 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टना पर्यंत अर्थात सुमारे 21 टक्क्यांनी वाढला. याच दरम्यान ऑगस्ट 2023 मध्ये देशांतर्गत एलपीजीची किंमत 1103 रुपये होती, मात्र नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यात सुमारे 22 टक्क्यांनी कपात करून ती 853 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत ग्राहकांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने, दिल्लीमधील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या घरगुती वापराच्या ग्राहकांसाठी 14.2 किलोचा सुमारे 950 रुपये किमतीचा सिलेंडर, 853 रुपयांनी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी हा दर 553 रुपये इतका आहे. ऑगस्ट 2023 मधील या सिलेंडरचा दर 903 रुपये होता, त्यात उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी प्रभावी किमतीमध्ये सुमारे 39 टक्क्यांची कपात करून, नोव्हेंबर 2025 मध्ये हा दर 553 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ही कपात म्हणजे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर होत राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार उपलब्ध करून देत असलेल्या पाठबळाचे फलित आहे, आणि या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी दरवर्षी नऊ रिफिल अर्थात पुनर्भरणापर्यंत प्रति 14.2 किलो सिलिंडर 300 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू ठेवण्याला मान्यता दिली आहे. यासाठी 12,000 कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या उपाययोजनेतून देशातील कुटुंबांसाठी स्वयंपाकासाठीचे स्वच्छ इंधन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करण्यावर केंद्र सरकार सातत्यपूर्ण भर देत असल्याचे दिसून येते.
2024-25 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय एलपीजीच्या किमती वाढल्या आणि त्या अजूनही उच्च पातळीवरच आहेत. तरीही, घरगुती ग्राहकांना जागतिक किमतींच्या चढ उतारांपासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने, वाढलेल्या खर्चाचा भार देशांतर्गत एलपीजी किमतींवर टाकला गेलेला नाही. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणि परवडणाऱ्या दरात देशांतर्गत एलपीजीचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने नुकतीच तेल विपणन कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे.
01.11.2025 पर्यंतच्या देशांतर्गत एलपीजी किमतींची भारताच्या शेजारील देशांमधील तुलना खाली मांडली आहे. यावरून भारतीय ग्राहकांसाठी एलपीजी किती परवडणाऱ्या दरात आहे, हे ठळकपणे अधोरेखित होते :
| देश | देशांतर्गत एलपीजी किंमत (रु. / 14.2 किलो सिलेंडर) |
| भारत (दिल्ली) | 553.00* |
| पाकिस्तान (लाहोर) | 902.20 |
| श्रीलंका (कोलंबो) | 1227.58 |
| नेपाळ (काठमांडू) | 1205.72 |
स्रोत : पेट्रोलिअम नियोजन आणि विश्लेषण विभाग (PPAC)
*दिल्लीतील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीची प्रभावी किंमत, तर उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या दिल्लीतील घरगुती वापराच्या ग्राहकांसाठी ही प्रभावी किंमत 853 रुपये इतकी आहे.
याशिवाय, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्वच्छ इंधन क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 1 जानेवारीपासून निवडक शहरांमध्ये आकुंचित नैसर्गिक वायू इंधन (CNG) आणि नलिकाकृत नैसर्गिक वायू इंधनाच्या (PNG) किमतीही कमी करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत राजधानी दिल्ली क्षेत्राच्या काही भागांतील पीएनजीच्या किमतींमधील कपात तसेच गॅस वितरण कंपन्यांनी जाहीर केलेली सीएनजी आणि देशांतर्गत पीएनजीच्या किमतींमधील प्रत्येकी 1 रुपयाची कपात समाविष्ट आहे. नलिकाकृत शुल्कातील अलीकडील बदलांमुळे ही कपात झाली असून, यामुळे गृहिणी आणि वाहनधारकांना दिलासा मिळेल, त्यासोबतच स्वच्छ इंधनाच्या वापरालाही प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
व्यावसायिक एलपीजी किमतींच्या संदर्भातही एक बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. देशातील 33 कोटींहून अधिक देशांतर्गत एलपीजी ग्राहकांच्या तुलनेत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वापरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी असून ती सुमारे 30 लाख (केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे ग्राहक) इतकीच आहे. व्यावसायिक एलपीजीचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर मोठ्या व्यावसायिक संस्थाद्वारेच केला जातो, तर देशांतर्गत एलपीजीद्वारे देशभरातील घराघरांत स्वयंपाकासाठीच्या इंधनाची गरज भागवली जाते. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. यातून घरगुती ग्राहकांचे संरक्षण करण्याप्रति सरकारची सातत्यपूर्ण वचनबद्धताही अधोरेखित होते.
एकूणात, व्यावसायिक एलपीजीच्या किमतींमधून जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती प्रतिबिंबित होत असली, तरी देखील सरकारने देशांतर्गत एलपीजी ग्राहकांना जागतिक किमतींच्या चढ उतारांपासून संरक्षित ठेवण्यासाठी, इंधन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध राहील यासाठी आणि देशभरात स्वयंपाकाच्या, वाहतुकीच्या स्वच्छ इंधनाच्या वापराला चालना देण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि लक्ष्यित उपाययोजना केल्या आहेत.