- मोहन शर्मा (अध्यक्ष) कृष्णा भोयर (सरचिटणीस)
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने १५ डिसेंबर २०२५ रोजी वीज वितरणाच्या १३ मंडळात (सर्कल्स) खासगी भांडवलदारी कंपन्याना फ्रेन्चाईसी तत्वावर नेमून वितरण क्षेत्राचे सर्रास खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या १३ मंडळात जालना,छत्रपती संभाजीनगर शहर व ग्रामीण, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर, धाराशिव व बीड या शहरांचा समावेश आहे. महावितरण व्यवस्थापणाच्या खासगीकरण निर्णयाचा वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र विरोध केला आहे.
खासगीकरण होणार नाही- मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री
महावितरण कंपनीत कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही असे ४ जानेवारी २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी सांगितले होते. खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर वीज उद्योगातील २७ कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या उपस्थितीत कामगार संघटनांबरोबर सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या वाटाघाटी नंतर हे आश्वासन देण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी वितरण,पारेषण व निर्मिती या तिन्ही कंपन्यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही व वीज कंपन्यांना रु. ५०,००० कोटींचे आर्थिक साहाय्य शासन करेल अशी घोषणा संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली होती, याचीही आठवण वर्कर्स फेडरेशनने महावितरण व्यवस्थापनाला करून दिली आहे.
९ ऑक्टो. २५ रोजी झालेल्या राज्यव्यापी २४ तासाच्या संपावेळी महावितरण व्यवस्थापनाने 'कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही' असा लेखी निर्णय ६ ऑक्टो. २५ रोजी कर्मचारी आणि इंजीनिअर्सच्या संघटनांना दिला असताना फ्रॅन्चायझीचा निर्णय घेऊन वचनभंग केल्याचा वर्कर्स फेडरेशनचा आरोप आहे.
देशभर, महाराष्ट्रात फ्रॅन्चायझी असफल मॉडेल
फ्रॅन्चायझीचे मॉडेल महाराष्ट्राच्या वितरण क्षेत्रात पूर्णतः असफल झालेल्याची वास्तविकता असतांना पुन्हा पुन्हा फ्रॅन्चायझी कंपन्याव्दारे खासगीकरणाचा प्रयोगाचा हट्ट खासगी भांडवलदार व कार्पोरेट कंपन्याच्या हिताकरीता होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. देशांत व महाराष्ट्रांत फ्रॅन्चायझी मॉडेल अपयशी ठरल्यामुळेच यापूर्वी औरंगाबाद, नागपूर, जळगांव या ठिकाणच्या फ्रॅन्चायझी कंपन्या कराराच्या मुदतपूर्व पळून गेल्याचे उदाहरण आहे. देशपातळीवरही ओडिसा, उत्तर प्रदेशमध्ये फ्रॅन्चायझी कंपन्यांना 'पळता भुई थोडी झाली होती' शेतकरी, आदिवासी, दारिद्र्य रेषेखालील वर्ग, पॉवरलूम व इतर वीज ग्राहकांना सामाजिक उत्तरदायित्वाचे निर्वाहन करत सवलती दराने वीज पुरवठा करते. विविध ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करताना राजकीय हस्तक्षेप, निवडक उद्योगांना सवलतीच्या दराने वीज माफी दिलेली असताना सुध्दा महावितरण कंपनी रू.४७८ कोटी,महापारेषण कंपनी रू.१५०० कोटी तर महानिर्मिती कंपनी रू. १०० कोटीच्या नफ्यामधे आहे. नफ्यात असणाऱ्या या कंपन्यांत खासगीकरणाची प्रक्रिया कुणाच्या फायद्यासाठी व्यवस्थापन करत आहे असा सवाल महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा व सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या निर्णयाविरुध्द न जाता महावितरण व्यवस्थापणाने फ्रॅन्चायझी करणाव्दारे खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा असे आवाहन वर्कर्स फेडरेशनने केले आहे.