नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ डिसेंबर - केंद्र सरकारच्या EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा 26 डिसेंबर 2025 रोजी करण्यात आल्या. आंध्र प्रदेशच्या वतवा (गुजरात) येथे नव्याने तयार केलेल्या 'भविष्य निधी भवन'च्या उद्घाटन कार्यक्रमात केंद्रीय मजूरी व रोजगार, युवा कार्य आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी या घोषणा केल्या. कार्यक्रमास आहमदाबादचे (पश्चिम) खासदार दीनश मकवाना, अम्राईवाडीचे आमदार डॉ. हसमुखभाई पटेल, मणिनगरचे आमदार अमूलभाई भट्ट, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक प्रतिनिधीं उपस्थित होते.
डॉ. मांडवीयांनी सांगितले की, नव्याने उभारलेले कार्यालय हे फक्त एक इमारत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या, मजूरांच्या आणि कामगारांच्या श्रद्धेचं प्रतिनिधीत्व करणारं केंद्र आहे. त्यांनी म्हणाले की EPFO आज देशाच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे आणि कोट्यावधी कामगारांचे कठोर केलेले बचत निधी सुरक्षित ठेवत आहे. “EPFO कडे सध्या ₹28 लाख कोटींचा निधी आहे आणि 8.25% वार्षिक व्याज दिलं जातं. जर कामगाराचं पैसे EPFO कडे आहेत, तर ते भारत सरकारच्या हमीखाली आहेत,” असे ते म्हणाले.
मोठ्या सुधारणा आणि सुविधा
डॉ. मांडवीय यांनी पुढील महत्त्वाच्या सुधारणा आणि योजनांची घोषणा केली:
सर्व EPFO कार्यालये आधुनिक, तंत्रज्ञान-आधारित एकविंडो सेवा केंद्रांमध्ये बदलण्यात येणार आहेत, जिथे EPF-संबंधित कोणतेही प्रश्न देशातील कोणत्याही विभागातून सोडवता येतील. यासाठी दिल्लीमध्ये आधीच प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा सुरू आहे. यामुळे सदस्यांना त्यांच्या आधीच्या कार्यालयावर जाण्याची गरज भासणार नाही.
EPF सेवा प्रदाता (EPF Suvidha Providers) हा नवीन मेकॅनिजम लवकरच सुरू केला जाणार आहे. हे अधिकृत सुविधाग्राहक सदस्यांना लाभ मिळवण्यात आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करतील.
Mission-Mode KYC Drive सुरू केला जाईल, ज्यायोगे अनेक अक्रिय खाते (inoperative accounts) मधील कामगारांचे रोख रक्कम सोपे पद्धतीने परत मिळवता येईल. यासाठी नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मही लाँच केला जाणार आहे.
पुढील काळात भारताच्या Free Trade Agreements (FTAs) मध्ये सामाजिक सुरक्षा संरक्षणाचे विशेष प्रावधान समाविष्ट केले जातील, ज्यायोगे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांना त्यांच्या PF योगदानाचा फायदा परत भारतात आल्यावरही मिळेल, जसे की इंडिया-यूके FTA मध्ये केलेल्या सुधारणा दर्शवतात.
EPFO च्या विस्तारित सामाजिक सुरक्षा कवचाचे उद्दिष्ट
डॉ. मांडवीय यांनी सांगितले की, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे.” 2014 पूर्वी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) माहिती नुसार फक्त 19% लोकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा पोहोचलेली होती. सध्या हे प्रमाण 64% पर्यंत वाढले आहे आणि 94 कोटी लोकांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळाले आहे, त्यामुळे भारत आता चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मार्च 2026 पर्यंत 100 कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा नेटवर्कमध्ये आणण्याचे लक्ष्य आहे.
तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा सुधारणा आणि रोजगार
EPFO आता पुढील प्रकारे सेवा अधिक सुलभ करत आहे:
₹5 लाखांपर्यंतचे निधीचे निवारण आता स्वयंचलित (auto) रीतीने प्रक्रियेद्वारे केले जाते.
EPF शिल्लकपैकी 75% पर्यंत पैसे काढणे अधिक सुलभ झाले आहे.
खाते हस्तांतरण प्रक्रियेतील अडचणी सहजपणे मिटवल्या आहेत.
कोणत्याही विभागातील EPFO कार्यालयात सदस्य त्यांच्या EPF समस्यांचे निराकरण करू शकतात.
कार्यक्रमात प्रधानमंत्री Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) अंतर्गत उत्कृष्ट रोजगार निर्मितीत योगदान देणाऱ्या संस्था व कामगारांचेही सन्मान करण्यात आला. योजनेचा उद्देश पुढील दोन वर्षांत 3.5 कोटी रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे.
नवीन भवनाचे वैशिष्ट्य
EPFO चे भविष्य निधी भवन सुमारे ₹10.12 कोटी खर्च करून तयार करण्यात आले आहे. यात सौर ऊर्जा योजना, वरचा पाणी संधारण, सेंट्रल ए सी, पॉवर बॅकअप जनरेटर आणि भूमिगत पार्किंग यांसारखी सुविधा आहेत. हे भवन NH-48, मेट्रो स्टेशन आणि BRTS बस स्टॉप जवळ असल्याने नागरिकांना उत्तम प्रवेश आणि कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
केंद्रीय सरकारच्या या सुधारणा आणि नवीन सेवा सुरू होण्यामुळे EPFO चे कार्य अधिक त्वरित, पारदर्शी आणि डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून नागरिकाभिमुख बनविण्यात मदत होईल. या उपाययोजनांमुळे कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रणालीतून अधिक फायदे मिळतील आणि त्यांच्या बचत निधीचा उपयोग सोपे व सुरक्षित पद्धतीने होईल.