अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) २४ डिसेंबर - राज्यात खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांची 'ऑफलाईन' पध्दतीने पाहणी व नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यानुसार, संबंधित शेतकऱ्यांनी २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
महसूल व वन विभागाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये आणि जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं. १२ वर यापूर्वी झालेली नाही, केवळ अशाच शेतकऱ्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे.
अशी असेल कार्यवाहीची पद्धत : या प्रक्रियेसाठी ग्रामस्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये मंडळ अधिकारी (अध्यक्ष), ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे.
प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने ही समिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन पाहणी करेल. यावेळी बियाणे व खते खरेदीच्या पावत्यांची तपासणी करणे, तसेच शेजारच्या शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवून वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा करण्यात येणार आहे.
पीक पाहणीचा कालबद्ध कार्यक्रम (वेळापत्रक) :
शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करणे: १७ डिसेंबर ते २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत.
ग्रामस्तरीय समितीने करावयाची स्थळपाहणी : २५ डिसेंबर २०२५ ते ०७ जानेवारी २०२६.
उपविभागीय समितीकडे अहवाल सादर करणे : ०८ जानेवारी ते १२ जानेवारी २०२६.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम अहवाल सादर करणे : १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६.
या प्रक्रियेदरम्यान ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी आधीच सातबारा (नमुना १२) वर झाली आहे, त्यात कोणताही बदल किंवा दुरुस्ती केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी जिल्ह्यातील ई-पीक पाहणीपासून वंचित राहिलेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.